नई दिल्ली। योगेंद्र यादव ने आज सुप्रीम कोर्ट में दो ऐसे व्यक्तियों को पेश कर दिया जो मतदाता सूची में मृत हैं। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा न्यायाधीश सूर्यकांत ने भी उसकी तारीफ की। आइए पढ़ते हैं उन्होंने मतदाता सूची संशोधन के विरोध में क्या क्या कहा।
‘2003 में कोई SIR नहीं था… यह IR था… उसमें और इसमें कोई तुलना नहीं है… इस देश के इतिहास में कभी भी किसी पुनरीक्षण में सभी लोगों से एक फॉर्म जमा करने के लिए नहीं कहा गया। कभी भी ऐसे पुनरीक्षण अभ्यास में सभी को एक दस्तावेज जमा करने के लिए नहीं कहा गया। कभी नहीं। 2003 में मतदाता सूची का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा था। उन्होंने चुनाव अधिकारियों को प्रिंटआउट दिया। इसकी 2 पंक्तियां थीं। उन्हें घर-घर जाना था। कोई फॉर्म नहीं मांगा गया। कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया। गहन पुनरीक्षण एक अच्छा अभ्यास है। SIR में जो 2 चीजें जोड़ी गई हैं, वे हैं – फॉर्म की आवश्यकता और नागरिकता का अनुमान। ये अवैध हैं। मैं ECI से आग्रह करुंगा कि वह एक ऐसा दस्तावेज उपलब्ध कराए जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है। क्या EC 2003 के गहन पुनरीक्षण के 2003 के आदेश को उपलब्ध करा सकता है? यह उपलब्ध नहीं है।
पूर्णता, सटीकता और निष्पक्षता मतदाता सूची की कसौटी हैं… तीनों ही मामलों में, SIR विफल रहा है और इसका उल्टा असर हुआ है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि हमें 7.9 करोड़ से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि कितने प्रतिशत वयस्क मतदाता सूची में शामिल हैं। इस मामले में भारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक है। जर्मनी और जापान जैसे कुछ सर्वश्रेष्ठ देशों की तुलना में यह 99% है… अमेरिका में यह केवल 74% है (इतने लोग मतदाता सूची में शामिल होते हैं)… जहां भी जिम्मेदारी राज्य से नागरिकों पर स्थानांतरित की जाती है, आप कम से कम एक चौथाई लोगों से वंचित रह जाएंगे… इनमें से अधिकांश हाशिए पर होंगे। बिहार में यह 97% है। बिहार थोड़ा कमजोर है। एक झटके में बिहार पहले ही 88% पर आ गया है। अब और भी नाम हटाए जाएंगे।
चुनाव आयोग कृपया मुझे बताएं कि 2003 में क्या खास था। हम 7.96 करोड़ से नहीं, बल्कि 8.18 करोड़ से शुरुआत कर रहे हैं। पहला चरण यह है कि बिहार की वर्तमान वयस्क जनसंख्या कितनी है – यह 8.18 करोड़ है (भारत सरकार का आंकड़ा)। इसमें मृत्यु/प्रवासन की समस्या नहीं है… यह जनगणना आधारित है… बिहार की मतदाता सूची में 7.9 करोड़ थे… यानी शुरुआत में ही 29 लाख की कमी थी। कुछ नाम कटेंगे या गलतियां होंगी… लेकिन उन्हें सुधारना चुनाव आयोग का कर्तव्य और अधिकार है… भारत के इतिहास में यह पहली बार है जब संशोधन के बाद कोई भी नाम नहीं जोड़ा गया है! हर संशोधन में कुछ न कुछ जोड़ा जरूर गया है। जे. कांत: मान लीजिए कुछ फर्जी मतदाता हैं, तो क्या आईआर/एसआईआर उन्हें हटाने के लिए नहीं हो सकता? दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
उन्हें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे जोड़ा जाना चाहिए था? यह पूरी प्रक्रिया गहन विलोपन के लिए थी, संशोधन के लिए नहीं। वे कहते हैं कि हम फॉर्म 6 भर सकते हैं। लेकिन जब आप मेरे घर आए, तो आपने केवल विलोपन ही देखा। तीसरा चरण यह है कि 65 लाख लोग चले गए हैं। वास्तविक वृद्धि का क्या हुआ? उन्होंने एक नई चीज शुरू की है – जिसका नाम है – ‘अनुशंसित नहीं’। 7.24 करोड़ में एक श्रेणी ऐसी है जिसकी संख्या किसी को पता नहीं है – एक क्लिक से दो जिलों के लिए… किस आधार पर किसी की अनुशंसा नहीं की गई? वे अदालत के साथ डेटा क्यों साझा नहीं कर रहे हैं? चुनाव आयोग ने दावा किया था कि 2003 की सूची में पहले से ही 4.96 करोड़ लोग थे… वास्तविक आंकड़ा लगभग 2.5 करोड़ है। मैं गलत हो सकता हूं, वे मुझे सही कर सकते हैं।
यह कहना गलत है कि जिन बच्चों के माता-पिता के नाम 2003 की मतदाता सूची में हैं, उन्हें दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है… मैंने कभी प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए कानूनी आदेशों में बदलाव होते नहीं सुना। चुनाव आयोग प्रेस विज्ञप्तियों के ज़रिए आदेश बदलता है! समय-सीमा के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात – चुनाव आयोग के अनुसार, सभी फ़ॉर्म की जांच करनी होगी। उनकी एक समय-सीमा होती है। जादुई आंकड़ा यह है – प्रत्येक ईआरओ प्रतिदिन 4000 से ज़्यादा फ़ॉर्म की जांच करेगा, साथ ही संदेह, बाढ़ आदि से भी निपटेगा।
मेरी पहली अपील कहां है? 30.09.2025 को मतदाता सूचियां फ्रीज कर दी जाएंगी और 25.09.2025 को चुनाव आयोग मुझे बताएगा कि मेरा नाम हटा दिया गया है। अगर मैं बिहार में चुनाव लड़ना चाहूं? मैं क्या करुंगा? मैं अपील दायर करुंगा, जब तक मैं करुंगा, मतदाता सूचियां फ्रीज हो जाएंगी। अलविदा, 5 साल बाद मिलते हैं। हमारे पास पुष्ट प्रमाण हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के नाम बहुत अधिक हटाए गए हैं। 31 लाख महिलाओं के नाम हटा दिए गए हैं। यदि प्रवासन और मृत्यु कारण हैं, तो महिलाएं प्रवास नहीं करतीं… मृत्यु दर अधिक है… यह महिला विरोधी पूर्वाग्रह को दर्शाता है। हम दुनिया के इतिहास में शायद मताधिकार से वंचित करने की सबसे बड़ी कवायद देख रहे हैं। पूरा आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर जाएगा। हम 19वीं सदी के अमेरिका के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में एक बड़ा बदलाव है।
