नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने किसानों और रेलवे से जुड़े छह बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का फंड बढ़ाया है। इससे 94 प्रतिशत किसान जुड़े हैं, जिसे कैबिनेट ने 2000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने 2025-26 से 2028-29 तक के लिए 2000 करोड़ रुपये के खर्च वाली केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम’ को अनुदान सहायता को मंजूरी दी है।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम कृषि संपदा योजना में 6520 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को बढ़ाया गया है। लैब व ढांचागत सुविधाओं के लिए 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का ऐलान किया गया है। इसके तहत फूड टेस्टिंग लैब और इरेडिएशन यूनिट लगाई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि फूड प्रोसेसिंग पिछले 11 साल में दोगुनी हो गई है।
इटारसी से नागपुर तक रेल लाइन को मंजूरी
सरकार ने इटारसी से नागपुर तक चौथी लाइन बनाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी दी है। महत्वपूर्ण है कि तीसरी लाइन का काम चल रहा है और चौथी लाइन को आज मंजूरी मिली है। इसके साथ ही कैबिनेट ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली चार मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 574 किलोमीटर बढ़ जाएगा।
किसान संपदा योजना को 8520 करोड़
कैबिनेट ने 2021-22 से 2025-26 के दौरान चल रही इस योजना के लिए 1920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल 6520 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी है। इसके साथ ही पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के तहत परियोजनाओं के लिए 920 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
