नेशनल ब्यूरो,नई दिल्ली . भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए चलाए गए मतदाता सूची संशोधन अभियान के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए “कुछ लोगों” की कड़ी आलोचना की है। बिहार विधानसभा का चुनाव नवंबर के आसपास होना है। चुनाव आयोग ने बताया कि हाल ही में जारी की गई सूची स्पष्ट रूप से एक मसौदा सूची थी, जैसा कि सार्वजनिक रूप से कहा गया था। हालाँकि, कुछ लोग यह धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मसौदा सूची ही अंतिम सूची थी, चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा। BIHAR CHUNAV
चुनाव आयोग ने किसी का नाम लिए बिना एक बयान में कहा, “चुनाव आयोग यह नहीं समझ पा रहा है कि जब किसी नाम को गलत तरीके से शामिल करने या गलत तरीके से बाहर करने के लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का पूरा एक महीने का समय उपलब्ध है, तो वे अब इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रहे हैं।”
चुनाव आयोग ने बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) का ज़िक्र करते हुए कहा, “अपने 1.6 लाख बीएलए को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावे और आपत्तियाँ जमा करने के लिए क्यों नहीं कहा गया?” “कुछ लोग यह धारणा क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मसौदा सूची ही अंतिम सूची है, जबकि एसआईआर के आदेशों के अनुसार यह अंतिम सूची नहीं है।” चुनाव आयोग का यह बयान बिहार में एसआईआर के एक महीने लंबे पहले चरण के समापन पर आया है, जिसमें घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया गया था, ताकि मतदाताओं को अधूरे भरे हुए गणना प्रपत्र वितरित किए जा सकें, जिन्हें भरने के बाद वापस किया जाना था।
7.24 करोड़ मतदाताओं के गणना फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि 36 लाख लोग या तो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं या फिर मिले ही नहीं। उसने बताया कि बिहार के सात लाख मतदाता कई जगहों पर पंजीकृत पाए गए हैं। राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तरीय एजेंट मतदाता सूची तैयार करने या उसे अद्यतन करने में ईसीआई के बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हैं।राज्य के विपक्षी दलों का दावा है कि मतदाता सूची संशोधन के दौरान करोड़ों पात्र नागरिक दस्तावेज़ों के अभाव में मताधिकार से वंचित हो जाएँगे। उनका दावा है कि इससे सत्तारूढ़ भाजपा को फ़ायदा होगा क्योंकि बिहार में सरकारी मशीनरी सत्तारूढ़ गठबंधन के विरोधियों को निशाना बनाएगी।
भाजपा ने एसआईआर अभ्यास पर आपत्ति जताने के लिए विपक्षी भारतीय ब्लॉक दलों पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि वे विदेशी घुसपैठियों के सहारे भारतीय लोकतंत्र को “लूटने” का प्रयास कर रहे हैं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि चुनाव आयोग का अभियान पारदर्शिता के माध्यम से मतदाता सूची में आवश्यक बदलाव लाने के उद्देश्य से है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडिया ब्लॉक पार्टियां उन जगहों पर जीत रही हैं जहां घुसपैठियों की उपस्थिति ने जनसांख्यिकी में अधिकतम परिवर्तन लाया है।
