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आंदोलन की खबर

रायपुर NSUI ने किया स्वास्थ्य मंत्री निवास का घेराव, मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन

नितिन मिश्रा
Last updated: July 15, 2025 8:02 pm
नितिन मिश्रा
Byनितिन मिश्रा
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Raipur Medical College
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रायपुर। रायपुर के  पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज  के छात्रों को लंबे समय से छात्रावास की समस्या से जूझना पड़ रहा है। नए हॉस्टल के निर्माण को लेकर छात्रों ने विरोध किया था, यहां तक कि सीएम की सभा में हॉस्टल के लिए नारेबाजी की थी। अब NSUI ने  मंगलवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निवास का घेराव किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। Raipur Medical College

प्रदर्शन के दौरान जिला उपाध्यक्ष तारीक अनवर खान ने कहा कि छात्र हॉस्टल नहीं मांग रहे, बल्कि अपने हक की जमीन मांग रहे हैं। यदि सरकार ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया, तो मेडिकल छात्रों के समर्थन में प्रदेशव्यापी आंदोलन खड़ा किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन द्वारा लगाए गए बेरिकेड्स को छात्रों ने हटाया और सीधे निवास के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं, तो अगला कदम स्वास्थ्य मंत्रालय का घेराव, मुख्यमंत्री निवास तक मार्च और राज्यव्यापी चक्का जाम किया जाएगा।

प्रदेश सचिव कुणाल दुबे ने कहा कि यह केवल भवन निर्माण की नहीं, बल्कि छात्र गरिमा और सुरक्षित शिक्षा के अधिकार की लड़ाई है। जिला महासचिव संस्कार पांडे ने कहा कि सैकड़ों मेडिकल छात्र किराए के कमरों में असुरक्षित वातावरण में रहने को मजबूर हैं, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक रायपुर मेडिकल कॉलेज में छात्रावास निर्माण को लेकर स्पष्ट और समयबद्ध निर्णय नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा।

इससे पहले भी NSUI ने  कॉलेज डीन से मुलाकात कर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा था। NSUI के प्रतिनिधिमंडल ने डीन को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि छात्र अपने लिए किराए पर निजी मकानों में रहने को मजबूर हैं, जहां न तो सुरक्षा है और न ही पढ़ाई का अनुकूल माहौल। कई छात्र ऐसे मकानों में रह रहे हैं जहां बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं, और इन हालात में गुणवत्तापूर्ण मेडिकल शिक्षा की उम्मीद बेमानी है।NSUI ने अपने ज्ञापन में लिखा है कि NMC (नेशनल मेडिकल कमीशन) की गाइडलाइनों के अनुसार, मेडिकल छात्रों के लिए सुरक्षित और नियमानुसार हॉस्टल सुविधा देना संस्थान की जिम्मेदारी है, और इसका उल्लंघन सीधे तौर पर शैक्षणिक गुणवत्ता और मान्यता को प्रभावित करता है।

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