रायपुर। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन संसदीय कार्यमंत्री केदार कश्यप ने ऑपरेशन सिंदूर पर अभिनंदन प्रस्ताव लाया। इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना का अभिनंदन पर एक घंटे की चर्चा तय की गई। सत्तापक्ष की ओर से अजय चंद्राकर ने चर्चा की शुरुआत की। विपक्ष ने अजय चंद्राकर के भाषण पर आपत्ति जताई। विपक्ष ने आपत्ति जताते हुए चर्चा का पूर्ण बहिष्कार किया है। चर्चा का बहिष्कार कर विपक्ष के सदस्य सदन से बाहर निकल गए।
इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर अभिनंदन प्रस्ताव पर सीएम ने सबसे पहले पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह केवल रेस्क्यू मिशन नहीं था। यह संपूर्ण राज्य की भावना को दर्शाता है। एयरफोर्स और दूतावास ने जो कर दिखाया वह काबिल ए तारीफ है। इन सब के पीछे पीएम मोदी की सक्रिय भागीदारी है। आज भारत मानव सुरक्षा के लिए कटिबद्घ है। आज भारत वैश्विक स्तर में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर भारत के लोगों को न्याय दिलाने के लिए किया था। आज कोई भी भारत को आंख दिखाने से पहले 10 बार सोचेंगे।
यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र : पहलगाम आतंकी हमले को कैसे भूल गए?
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ने पहलगाम की पीड़ा सही है। इस घटना से मानवता शर्मसार हुई है, निर्दोष लोगों इस पीड़ा को झेला है। आज यह साबित हुआ कि भारत किसी को छेड़ता नहीं और कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ते नहीं हैं। आतंकवाद को शह देने वाले देशों को भारत ने दुनिया में बेनकाब किया है। अब ऐसे दलों को बेनकाब करना होगा जो पाकिस्तान जैसी भाषा बोलती है। ऐसे दलों को पहचानना होगा जो देश में रहकर विरोधी गतिविधि करते हैं। भारतीय सेना के साहस के लिए यह सदन हार्दिक अभिनंदन करता है।
बांग्लादेशियों के लिए रायपुर में बनेगा 100 सीटर बेडिंग सेंटर
सदन में ध्यानाकर्षण सूचना में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला उठा। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर, धरमजीत और भावना वोरा ने मुद्दा उठाया। बांग्लादेशियों के लिए अजय चंद्राकर ने डिटेंशन सेंटर बनाने की मांग की। वहीं भावना वोरा ने शिकायत के आधार पर जांच होने का मामला उठाया जबकि दस्तावेजी आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र की जांच करने की मांग की। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि शिकायतों के आधार पर जांच की जा रही है। इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। डिटेंशन सेंटर की जरूरत नहीं है, बोर्डिंग सेंटर बनाया जाएगा। रायपुर में 100 सीटर बोर्डिंग सेंटर बनेगा। जो लोग चिन्हित होंगे, उनको जेल नही बल्कि बोर्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के बाद बीएसएफ को सौप जाएगा। बीएसएफ उनको डिपोर्ट करने की कार्रवाई करेगा।