नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली
भारत सरकार की सेंसरशिप ( sensorship ) नीतियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म X ने सीधा मोर्चा खोल दिया है। न्यूज एजेंसी रायटर्स के X एकाउंट को ब्लॉक किए जाने के सावल पर भारत सरकार के बयानों के विपरीत माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफार्म X ने कहा है कि विगत 3 जुलाई को भारत सरकार ने आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत एक्स को भारत में 2,355 खातों को ब्लॉक करने का आदेश दिया, जिसमें रायटर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय समाचार आउटलेट शामिल हैं। X का दावा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बिना किसी औचित्य के एक घंटे के भीतर कार्रवाई करने की मांग करी। गौरतलब है कि इस मामले में बवाल मचने के बाद रायटर्स के हैंडल को फिर से खोल दिया गया है।
गलत साबित हुआ सरकारी प्रवक्ता का बयान
भारत सरकार द्वारा सोशल मीडिया एकाउंट को आईटी नियमों की आड़ में ब्लॉक करने के मामले पर अब ट्विटर से आमने सामने की जंग छिड़ गई है। ट्विटर ने इलेक्ट्रानिकी मंत्रालय के प्रवक्ता के उस बयान को गलत साबित कर दिया है जिसमें उन्होंने रविवार को कहा था “भारत सरकार की ओर से रॉयटर्स हैंडल को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम समस्या को हल करने के लिए एक्स के साथ लगातार काम कर रहे हैं।”
X ने कहा हम चिंतित
X के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स हैंडल ने कहा है कि हम इन अवरुद्ध आदेशों के कारण भारत में चल रही प्रेस सेंसरशिप के बारे में गहराई से चिंतित हैं। एक्स सभी उपलब्ध कानूनी विकल्पों की खोज कर रहा है।हम प्रभावित उपयोगकर्ताओं से न्यायालयों के माध्यम से कानूनी उपाय करने का आग्रह करते हैं।
ऑपरेशन सिंदूर से शुरू है सेंसरशिप
उधर इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी वेबसाइट में खबर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारत सरकार ने एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कई तरह की सामग्री और अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था, जिसके बारे में उसे लगा कि वे जानबूझकर गलत सूचना फैला रहे हैं और ऐसी जानकारी पोस्ट कर रहे हैं जो उस समय सशस्त्र बलों के चल रहे अभियानों को कमजोर कर सकती है। जबकि इसने कई ऐसे अकाउंट को ब्लॉक किया था, जिनके बारे में उसे लगा कि वे पाकिस्तान और चीन से जुड़े हैं, इसने न्यूज़ प्लेटफॉर्म बीबीसी उर्दू और आउटलुक इंडिया के एक्स अकाउंट को भी ब्लॉक करने का निर्देश दिया था जिन्हें बाद में रद्द कर दिया गया।
मई माह में 8 हजार खातों को बंद करने के थे आदेश
9 मई को एक बयान में, एक्स ने कहा था कि उसे भारत सरकार से कार्यकारी आदेश मिले हैं, जिसमें 8,000 से ज़्यादा अकाउंट ब्लॉक करने के लिए कहा गया है, जिनमें ‘अंतरराष्ट्रीय समाचार संगठनों और प्रमुख एक्स उपयोगकर्ताओं’ के अकाउंट भी शामिल हैं। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ने कहा कि कार्यकारी आदेशों का उल्लंघन करने पर उसे संभावित दंड का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें उसके स्थानीय कर्मचारियों पर भारी जुर्माना और कारावास शामिल है।
सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ निगरानी रखने के लिए बनाई गई टीम
इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर “गलत सूचना” की बाढ़ के बाद, आईटी मंत्रालय ने एक छोटी सी टीम का विस्तार किया था जिसे पिछले साल लोकसभा चुनावों के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चुनाव से संबंधित गलत सूचनाओं को चिह्नित करने और हटाने के लिए स्थापित किया गया था। इस टीम में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई और जंग से संबंधित कथित भ्रामक सामग्री को चिह्नित करने और हटाने के लिए निगरानी बढ़ाने के लिए कहा गया। निगरानी चौबीसों घंटे होती थी, जिसमें लोग शिफ्टों में काम करते थे।
