रायपुर। रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के छात्रों को लंबे समय से छात्रावास की समस्या से जूझना पड़ रहा है। नए हॉस्टल के निर्माण को लेकर छात्रों ने विरोध किया था, यहां तक कि सीएम की सभा में हॉस्टल के लिए नारेबाजी की थी। अब NSUI ने आज कॉलेज डीन से मुलाकात कर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। Raipur Medical College
NSUI के प्रतिनिधिमंडल ने डीन को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि छात्र अपने लिए किराए पर निजी मकानों में रहने को मजबूर हैं, जहां न तो सुरक्षा है और न ही पढ़ाई का अनुकूल माहौल। कई छात्र ऐसे मकानों में रह रहे हैं जहां बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं, और इन हालात में गुणवत्तापूर्ण मेडिकल शिक्षा की उम्मीद बेमानी है।
NSUI ने अपने ज्ञापन में लिखा है कि NMC (नेशनल मेडिकल कमीशन) की गाइडलाइनों के अनुसार, मेडिकल छात्रों के लिए सुरक्षित और नियमानुसार हॉस्टल सुविधा देना संस्थान की जिम्मेदारी है, और इसका उल्लंघन सीधे तौर पर शैक्षणिक गुणवत्ता और मान्यता को प्रभावित करता है।
हाल ही में “चिकित्सक दिवस” के अवसर पर कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में, जब मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित थे, छात्रों ने अपने विरोध को शांतिपूर्ण ढंग से दर्ज कराया था। यह स्पष्ट संकेत था कि अब छात्र अपने हक़ के लिए खुलकर आवाज़ उठाने को तैयार हैं।
NSUI ने ज्ञापन में मांग की है कि
1. नया छात्रावास भवन शीघ्र पूर्ण कर उसका संचालन प्रारंभ किया जाए।
2.हॉस्टल से वंचित छात्रों को किराया भत्ता या वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाए।
3.पुराने हॉस्टलों की मरम्मत, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
4.हॉस्टल अलॉटमेंट में पारदर्शिता लाई जाए और छात्र प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया ज ने यह भी कहा कि एक पूरा बैच हॉस्टल के बिना कॉलेज से पास आउट हो गया, जो एक गंभीर शैक्षणिक असफलता का उदाहरण है। छात्रों के साथ यह व्यवहार न सिर्फ अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता और संरचना दोनों पर सवाल खड़ा करता है।
NSUI जिला उपाध्यक्ष तारीक अनवर ने कहा कि कॉलेज डीन ने आश्वासन दिया है कि वे इस विषय को राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के समक्ष रख चुके हैं और शीघ्र हल की दिशा में प्रयास हो रहे हैं।यदि आने वाले दिनों में इस समस्या पर ठोस कार्यवाही नहीं हुई, तो संगठन छात्रों के साथ मिलकर संविधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगा। छात्रावास की सुविधा कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि छात्रों का अधिकार है, और इस अधिकार की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ मैदान में डटा रहेगा।
