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Home » पुरानी सरकार का गरीबों को घर न देना एक पाप था-शिवराज

छत्तीसगढ़

पुरानी सरकार का गरीबों को घर न देना एक पाप था-शिवराज

Nitin Mishra
Last updated: May 13, 2025 1:54 pm
Nitin Mishra
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Shivraj Singh Chauhan
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रायपुर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) दो दिवसीय  छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार के मंत्रालय में पंचायत, ग्रामीण विकास एवं कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और कृषि मंत्री राम विचार नेताम मौजूद रहे। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना,  प्रधानमंत्री ग्राम सड़क और कृषि विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने बैठक के बाद प्रेसवार्ता की। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास छत्तीसगढ़ के लिए पैसे की कमी नहीं है। यहां  पुरानी सरकार के मुख्यमंत्री ने नई योजना बनाई  पर लोगों का मकान पूरे नहीं बनाए।

गरीब को घर न देना एक पाप था

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेसवार्ता में कहा कि ”आपको ध्यान होगा, मोर आवास-मोर अधिकार एक आंदोलन चला था जब पिछली सरकार थी। पुरानी सरकार के मुखिया ने अपने पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री के कहने के बावजूद पीएम आवास की धनराशि आवंटित नहीं की। हमारे प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना की राशि भेजी। लेकिन, वो राशि राज्य सरकार ने खर्च नहीं की और इसका परिणाम ये हुआ कि लाखों पात्र हितग्राही लाभ से वंचित रह गए और गरीब को घर न देना एक पाप था।”

बचे हुए मकानों के स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे

शिवराज ने आगे कहा कि हमने वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो सभी हितग्राहियों को आवास देगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जनता से किया वादा हमने निभाया है। हमने 8.47 लाख आवास आवंटित किये। फिर और मकान की आवश्यकता पड़ी तो 3.03 लाख मकान हमने दुर्ग के कार्यक्रम में दिया। 2018 की आवास प्लस की सूची में अब केवल 3 लाख 767 हितग्राही बचे थे। आज मैं बचे हुए मकान की स्वीकृति का पत्र सौंपूंगा। इसके बाद कोई हितग्राही नहीं बचेगा। हम जो कहते हैं वो करते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार को बधाई दूंगा, तेजी से यहां मकान बनाए जा रहे हैं।

पीएम जनमन के तहत भी मकान आवंटित हुए

उन्होंने कहा कि पीएम जनमन के अंतर्गत 32 हजार मकान इसके अलावा और आवंटित किये गए हैं। 5 अत्यंत पिछड़ी जनजाति हैं, और भी कोई हितग्राही रह गया होगा, तो भारत सरकार के पास छत्तीसगढ़ के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। नक्सल प्रभावित परिवार का सूची में नाम नहीं है। जो आत्मसमर्पित साथी हैं, उनके लिए भी हमने 15 हजार मकान आवंटित किये हैं, उनका निर्माण प्रारंभ हो गया है। पुरानी सरकार ने एक मुख्यमंत्री आवास योजना बनाई थी, जिसके आवास पूरे नहीं हुए। वो मकान भी अब पूरे हो रहे हैं। हमने नया सर्वे फिर चालू कर दिया है। जो वंचित रह गए उनको वंचित नहीं रहने देंगे।

मनरेगा के लिए बजट रिवाइज होगा

मनरेगा को लेकर शिवराज सिंह ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत पिछले साल 3 हजार 355 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ को मिले थे। लेबर बजट को इस बार फिर से रिवाइज किया जाएगा ताकि मकान बनाने के लिए जो हम मनरेगा की राशि देते हैं वो भी पर्याप्त सरकार के पास रहे।

योजनाओं का प्रदेशवासियों को मिल रहा लाभ

शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेशवासियों को केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मिशन अमृत सरोवर का काम भी चल रहा है। 2,900 सरोवरों का निर्माण हुआ है। अब 192 स्थलों का चयन हुआ है। वॉटरशेड की स्कीम है, जिसमें पुरानी जलसंरचना को ठीक करना और नई बनाना शामिल है। इसके अंतर्गत हम राशि देने का काम कर रहे हैं। पीएम ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ने 42,671 किमी सड़कों का निर्माण किया है, 447 पुल बनाए हैं। जनमन योजना में 715 सड़कों के निर्माण का काम 1,698 करोड़ रुपये से चल रहा है। आजीविका मिशन यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है। 2 लाख 71 हजार समूह में 29 लाख बहनें जुड़ी हैं, इनमें से 4 लाख 32 हजार बहनों को लखपति बनाने का लक्ष्य लिया है। इस साल 2 लाख लखपति दीदी बनाना था लेकिन इस साल 3 लाख 23 हजार दीदी लखपति बन चुकी हैं। 24 लाख किसानों की किसान आईडी यहाँ बन चुकी है।

कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़

कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बहुत उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। यहाँ उत्पादन बढ़ाने, फल सब्जी का उत्पादन करने का काम हो, बेहतर काम हो रहा है। कृषि विकास योजना, पर ड्रॉप, मोर क्रॉप, मेकेनाइजेशन के लिए 215 करोड़ 3 लाख रुपये का बजट स्वीकृत है। मन में एक ही तड़प है कि हमारे छत्तीसगढ़ के किसान और आगे बढ़ें। विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित छत्तीसगढ़। मेरी कोशिश है विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विकसित खेती, समृद्ध किसान, गरीबी मुक्त ग्रामीण भाई बहन।

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