वक्‍फ संशोधन बिल लोकसभा में पास, औवेसी ने बिल फाड़कर कहा – इसका मकसद मुसलमानाें काे जलील करना

नई दिल्ली। लोकसभा में आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ संशोधन बिल पेश किया। सत्ता दल और विपक्ष ने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया था। विपक्ष ने संशोधन पर आपत्ति जताई। रात 12 बजे तक लोकसभा में बहस चलती रही।

किरण रिजिजू ने इसे उम्मीद (यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट) नाम दिया है। चर्चा के बाद सदन में वोटिंग हुई। इसमें बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े। बिल के विरोध में 232 सांसदों ने वोटिंग की। इस तरह लोकसभा में 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्‍फ संशोधन बिल पास हो गया।

अल्‍पसंख्‍यक मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया। बिल पेश होते ही संसद में हंगामा हुआ। सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने जेपीसी पर उठाए सवाल, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा, जेपीसी के पास विधेयक में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा – नियमों के तहत जेपीसी के पास विधेयक में संशोधन का पूरा अधिकार है।

बिल को केंद्र की सरकार में शामिल तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल युनाइटेड और लोक जनतांत्रिक पार्टी ने समर्थन दिया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू चर्चा का जवाब दिए।

जवाब देने के दौरान रिजिजू ने कहा कि विपक्षी पार्टी का बारह बज गया है, हमारे लिए बारह नहीं बजे। आज जितना चर्चा करने का समय दिया, सबने चर्चा की। जिसको समझना था समझ गया। जिसको नहीं समझना था, उसे समझाने का फायदा नहीं। बिल पास होने पर करोड़ों महिलाएं-बच्चे-गरीब मुसलमान मोदीजी को धन्यवाद देंगे। हृदय परिवर्तन का अभी भी समय है। इस बिल को समर्थन कीजिए। उनके भाषण के बाद वोटिंग हुई।

चर्चा के दौरान एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। उन्होंने कहा- ये अनुच्छेद 25, 26 का उल्लंघन है। यह बिल मुस्लिमों के साथ अन्याय है। मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूं। बिल फाड़ने के बाद ओवैसी संसद की कार्यवाही छोड़कर चले गए।

वक्फ बिल के लिए बनी जेपीसी के अध्यक्ष रहे भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा- हम चाहते तो पिछले सत्र में ही बिल पास करा सकते थे। हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत है, लेकिन हमारा मकसद इस बिल को सशक्त बनाना था। हमने पक्ष और विपक्ष सबके सुझाव इसमें शामिल किए।

बिल में बहस की शुरुआत में कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा – 3 बजे बिल दिया गया। साढ़े 3 बजे सुझाव मांगा गया। कांग्रेस के साथ विपक्षी पार्टियों ने भी बिल पेश करने को लेकर आपत्ति जताई है। एन के प्रेमचंद ने नियमों का हवाला देते हुए विरोध जताया।

गृहमंत्री अमित शाह ने बिल पर कहा – विपक्ष गुमराह कर रही है। कोई कह रहा था कि अल्‍पसंख्‍यक समुदाय इस कानून को नहीं मानेंगे। मैं कहता हूं संसद में बना कानून है, सब को स्वीकार करना होगा।

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा- कि आप मुस्लिमों के साथ वक्फ बोर्ड में भेदभाव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह संविधान के अनुसार है। कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों की संविधान के अनुसार रक्षा की जाए। आप आज मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। आप कल क्रिश्चियन, सिख, जैन के खिलाफ होंगे। संघ परिवार का एजेंडा है कि अल्पसंख्यकों को इस देश में खत्म कर दो। केरल में देवस्थानम बोर्ड में विधायक किसी को नॉमिनेट कर सकता है, वो विधायक हिंदू होगा। मुस्लिम नहीं होगा। किसी मुस्लिम और क्रिश्चियन विधायक के पास ये अधिकार नहीं है कि देवस्थानम बोर्ड के मेंबर को चुने। मैं इसका समर्थन कर सकता हूं। आप वक्फ बोर्ड के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड भी धार्मिक है। वैष्णो देवी टेम्पल एक्ट में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर चेयरमैन होगा, अगर वो हिंदू नहीं है तो किसी को नॉमिनेट कर सकता है। हमारे यहां भारत माता को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। रिजिजू जी इस बिल में आप नॉन मुस्लिम को बोर्ड में ला रहे हैं।

सपा सांसद इकरा हसन चौधरी ने कहा – बिल की टाइमिंग भी देखिए। अभी ईद की रौनक गुजरी भी नहीं थी और हमारी जड़ों को कमजोर करने का एक नया फरमान लाया गया है। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई। इसके बाद सौगात में यह बिल लाया गया। सरकार की कोशिश है कि कोई सिर उठाकर न चल सके। इकरा चौधरी ने एक वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाएं वक्फ संशोधन बिल से डरी हुई हैं। उन्‍होंने सभी धर्मों में समानता की बात पर सवाल करते हुए कहा कि अन्य धार्मिक ट्रस्ट को इस प्रकार की सहूलियत मिली हुई है। ऐसे में वक्फ बिल में इस प्रकार का प्रावधान कर सरकार सौतेला रवैया क्यों अपना रही है? इससे लाखों वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाएगा। इसलिए यह बिल मुसलमान की भलाई का नहीं, बल्कि उनके वजूद और विरासत को मिटाने का बिल है। साथ ही, वक्फ से जुड़े ट्रस्ट के सेक्यूलर बनाए जाने पर भी इकरा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि आपके मुंह से सेकुलरिज्म की बात सुनकर अच्छा लगा।

सपा सांसद मोहिब्बुल्लाह ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। ये सूफियों-ऋषियों और मुनियों का देश है और आप दुआ करने से रोक रहे हैं। अब इमाम को अपने इमाम होने का सबूत देना होगा। 100 साल पुरानी मस्जिद बाकी है और 600 साल पुरानी मस्जिद का कागज नहीं है तो वो वक्फ संपत्ति नहीं होगी। क्या है ये बदलाव? इससे क्या संदेश जाएगा?

एलजेपी (राम विलास पासवान) सांसद अरुण भारती ने कहा कि इस विधेयक के विरोध में विपक्ष हमेशा धार्मिक पक्ष उठाता रहा है। विपक्ष कहता रहा कि मस्जिद चली जाएगी, दरगाह चली जाएगी। विपक्ष वास्तविक मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि राजनीतिक षडयंत्र और प्रायोजित राजनीति की बात खत्म हो जाएगी।

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सदन में कहा कि यह आस्था का विषय नहीं है। यह हिंदू बना मुस्लिम नहीं। संविधान बनाम भ्रष्टाचार है। कानून बनाम गैरकानूनी है। एक परिवार के चलते 1947 में एक विभाजन देखा है। आज जमीन का विभाजन नहीं होने देंगे। मोदीजी की सरकार में सिर्फ एक कानून और एक संविधान रहेगा। संदेश स्पष्ट है। एक हैं तो सेफ हैं। जो लोग बड़ी बातें कर रहे थे, ये हिंदुस्तान है तालिबान या पाकिस्तान नहीं है। यहां बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान चलेगा, मुगलिया फरमान नहीं चलेगा। भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए।

शिवेसना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने कहा- 370, ट्रिपल तलाक, CAA और आज गरीब मुस्लिमों के उद्धार के लिए वक्फ बिल लाया गया है। आज आपने अरविंद सावंत जी हरी ड्रेस वक्फ बिल के लिए पहनी है क्या? इनसे प्रश्न पूछना है कि अंतरआत्मा से पूछो कि बाला साहेब होते तो ये क्या ये भाषण दे पाते यहां पर?

शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने कहा– गैर मुस्लिम मेंबर वक्फ बोर्ड में ला रहे हो। डर लगता है कि मंदिरों के बोर्ड में गैर हिंदू को लाओगे। ऐसा किया तो हम इसका विरोध करेंगे। ये आगे चलकर क्रिश्चियन, सिख और जैन धर्म में भी हो सकता है। यह धार्मिक मामला है, यह सरकार का कैसे हो सकता है। 370 धारा खत्म की, हमने अभिनंदन किया। कश्मीर में जमीन कौन खरीद रहा है? मंदिरों की जमीनें हजारों एकड़ हैं, उनकी जमीन बेची जा रही है। क्या उसके खिलाफ भी कानून लाओगे। तब पता चलेगा कि सेकुलर कितने हो।

तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के सांसद कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने वक्फ बिल पर कहा, ‘वक्फ के पास 1.2 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति है। ये संपत्तियां मिसमैनेजमेंट का शिकार हैं। हमारी पार्टी का ये मानना है कि इस संपत्ति का इस्तेमाल मुस्लिमों के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। हमारा मानना है कि इसमें सुधार होना चाहिए। हम सबसे पहले दल थे, जिसने जेपीसी की मांग की थी।

पंचायती राज मंत्री और JDU सांसद ललन सिंह बोले- मोदीजी ने पारदर्शिता लाने का काम किया। आप को यह खराब लग रहा है, आप मुसलमानों के काम के विरोधी हैं क्या। 2013 में आपने जो पाप किया है, उसे सुधारने का काम मोदी सरकार ने इस बिल के जरिए किया है। जो अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं और जिनका वक्फ पर कब्जा था, वो इस संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं।

टीडीपी सांसद कृष्ण प्रसाद टेन्नाटी ने कहा– तेलुगु देशम पार्टी हमेशा मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए खड़ी है। केंद्र सरकार से अपील है कि वे राज्य सरकारों को अधिकारों में लचीलापन दे। मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम युवाओं की भलाई के लिए हम वक्फ अमेंडमेंट बिल का सपोर्ट करते हैं।

डीएमके सांसद ए राजा ने कहा – ये वक्फ बिल असंवैधानिक है। इसे सदन के माध्यम से पूरे देश पर थोपा जा रहा है। मंत्रीजी ने कुछ देर पहले बेहद गर्व के साथ भाषण दिया है। मैं हिम्मत के साथ कहता हूं कि कल आप अपनी स्पीच के टेक्स्ट को जेपीसी की रिपोर्ट से मिलाइएगा। मैच कर जाए तो इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। ये कहानी गढ़ रहे हैं कि संसद वक्फ बोर्ड को दे दी गई होती। आज का दिन इस संसद के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि सेक्यूलर देश किस तरफ जाएगा।

लोकसभा में सुनवाई के बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा – बिल पास हुआ तो देशभर में आंदोलन करेंगे। बोर्ड ने बिल पर कड़ी आपत्ति जताई है। बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अपने पास उपलब्ध सभी कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग करेंगे। जब तक प्रस्तावित संशोधन वापस नहीं लिए जाते, हम शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे। बिल भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक रूप से प्रेरित है।

टीएमसी सांसद कल्‍याण बनर्जी ने कहा – कल्याण बनर्जी ने कहा कि वक्फ एक धार्मिक और समाजसेवा करने वाला संस्थान है। इस संसद में राज्य सरकार की ताकतों के दायरे में उल्लंघन किया जा रहा है। राज्य सरकार के अधिकारों में दखल नहीं किया जा सकता है। हिंदू इंग्लिश कानून फॉलो करते हैं और मुस्लिम इंग्लिश लॉ नहीं मानता। यह अंतर है। वक्फ का हर अधिकार अल्लाह के पास है। लोगों की भलाई के लिए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है। मुतवल्ली के पास प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है। संविधान में किसी को धर्म मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। मैं धर्म का पालन कर रहा हूं या नहीं, कोई कौन होता है मुझसे सवाल कर सकता है।कल्याण बनर्जी ने कहा कि वक्फ एक धार्मिक और समाजसेवा करने वाला संस्थान है। इस संसद में राज्य सरकार की ताकतों के दायरे में उल्लंघन किया जा रहा है। राज्य सरकार के अधिकारों में दखल नहीं किया जा सकता है। हिंदू इंग्लिश कानून फॉलो करते हैं और मुस्लिम इंग्लिश लॉ नहीं मानता। यह अंतर है। वक्फ का हर अधिकार अल्लाह के पास है। लोगों की भलाई के लिए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है। मुतवल्ली के पास प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है।

सपा सुप्रीमो सांसद अखिलेश यादव ने कहा– समाजवादी पार्टी बिल के विरोध में वोट डालेगी। ये मुसलमानों में भी बंटवारा चाहते हैं। वक्‍फ बिल को लेकर इनके साथी अंदर से सहमत नहीं हैं। वक्‍फ बिल समाज का धुर्वीकरण करने के लिए लाया जा रहा है। चीन के कब्‍जे वाली जमीन बड़ा मुद्दा, वक्‍फ बिल भाजपा की सियासी जिद है। मंत्री जी कह रहे हैं कि रेलवे और सेना की जमीन देश के लोगों की है तो क्‍या रेलवे और सेना की जमीन नहीं बेची जा रही है। देश के कई बॉर्डर हिस्‍सों में चीन ने गांव बसा लिए, लेकिन इस पर ध्‍यान न जाए इसलिए सरकार ये बिल ला रही है। बीजेपी ने कुंभ को लेकर दावा किया कि 144 साल बाद महाकुंभ हो रहा है। दावा किया था कि 100 करोड़ लोगों की व्‍यवस्‍था है। लेकिन ये बताए सरकार कि मरने वाले 30 लोगों के नाम क्‍या हैं? कुंभ में मरने वालों को चिन्हित किया, महाकुंंभ की मौतों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। मुझे ईद के कार्यक्रम में जाने से रोका गया है। मंत्री जी तो अल्‍पसंख्‍यक हैं फिर भी हम उन्‍हें अपना मानते हैं,आप हमारे कई ग्रंथों को नहीं मानते हैं फिर भी हम आपको अपना मानते हैं।आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते हैं फिर भी हम आपको अपना मानते हैं। इन लोगों ने नोटबंदी की थी। 7 साल में ही नोट बंद कर दी गई। इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी अध्‍यक्ष नहीं चुन पाने को लेकर चुटकी ली। इस पर गृृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इनके यहां अध्‍यक्ष परिवार वाले चुनते हैं, हमें 12 करोड़ लोगों में चुनना है।