भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹4,21,032 करोड़ का बजट पेश किया है। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 12 मार्च 2025 को विधानसभा में यह बजट प्रस्तुत किया। इसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया है, जो जनता के लिए राहत की बात है। बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं और ग्रामीण विकास पर खास जोर दिया गया है।
प्रमुख घोषणाएं :
लाड़ली बहना योजना का विस्तार: इस योजना को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए ₹18,679 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
किसानों के लिए बोनस: धान और गेहूं पर बोनस के साथ-साथ बिजली रियायत के लिए ₹19,000 करोड़ और प्रोत्साहन योजनाओं के लिए ₹5,230 करोड़ आवंटित।
रोजगार और आवास: एक लाख सरकारी नौकरियां और गरीबों के लिए 6 लाख मकानों का निर्माण।
ग्रामीण और शहरी विकास: स्थानीय निकायों के लिए ₹6,007 करोड़ और सिंहस्थ-2028 के लिए ₹2,005 करोड़ का बजट।
11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे
बजट में बेरोजगारी से जूझ रहे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। इसके अलावा 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे। IIT इंदौर के सहयोग से उज्जैन में डीप-टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस की स्थापना की जाएगी। साथ ही 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू होंगे।
बजट के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा की दर्शक दीर्घा में बैठकर बजट भाषण सुनते दिखे ।
