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Home » मध्यप्रदेश में 30.77 लाख करोड़ निवेश का दावा

अन्‍य राज्‍य

मध्यप्रदेश में 30.77 लाख करोड़ निवेश का दावा

Nitin Mishra
Last updated: March 6, 2025 3:32 pm
Nitin Mishra
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भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर (जीआईएस) समिट में 30.77 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्‍ताव दिया गया है। भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में दो दिवसीय समिट में 25 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए।  60 देशों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ कर समिट में हिस्सा लिया। मध्यप्रदेश में अलग– अलग कार्यक्रमों के जरिए 30.77 लाख करोड़ रुपए के अनुबंध (MOU) हुए हैं। इनमें रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में 2.34 लाख करोड़, इंटरैक्टिव सेशन में 1.82 लाख करोड़ और जीआईएस में 26.61 लाख करोड़ रुपए के एमओयू मध्यप्रदेश सरकार के साथ उद्योगपतियों ने किए हैं।

भोपाल में आयोजित समिट के आयोजन में 100 करोड़ रुपए का खर्च आया है। राजधानी भोपाल को इन्वेस्टर्स के स्वागत के लिए एयरपोर्ट से लेकर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय तक के 17 किलोमीटर के रास्ते को पीडब्‍ल्‍यूडी, नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने बेहतरीन तरीके से सजाया। कॉन्क्लेव का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वहीं, समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शिरकत की। देश के बड़े नेताओं और अभिनेताओं ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

पहले दिन ही 22 लाख करोड़ से ज्यादा का एमओयू

भोपाल में चली दो दिन की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहले दिन यानी 24 फरवरी को 22 लाख 50 हजार 657 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और MOU हुए। वहीं दूसरे दिन 25 फरवरी को 4 लाख 11 हजार करोड़ रुपए के MOU और निवेश प्रस्ताव मिले।

अन्य प्रदेशों में हुए इन्वेस्टर मीट, लेकिन जमीनी हकीकत निल

अब तक देश के अलग– अलग प्रदेशों में हुई इन्वेस्टर मीट में लाखों करोड़ों रुपए के MOU प्रदेश में रोजगार और उद्योग बढाने के लिए किए गए हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर इन MOU और निवेश प्रस्ताव की हकीकत कुछ और ही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक जीतने प्रदेशों में MOU हुआ है उनमें गुजरात में ही इन्वेस्टर मीट के बाद धरातल पर इसका असर देखने को मिला है। प्रदेश के सालाना बजट से 8 से 10 गुना ज्यादा इनवेस्टमेंट प्रदेशों को मिला है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देखिए प्रदेशों का सालाना बजट और निवेश प्रस्ताव

1. मध्यप्रदेश में आयोजित GIS में 26.61 लाख करोड रुपए का MOU हुआ, मध्यप्रदेश का सालाना बजट 3.65 लाख करोड रुपए है।

2. राजस्थान में आयोजित GIS में 30 लाख करोड़ रुपए का MOU हुआ, राजस्थान का सालाना बजट 4.90 लाख करोड़ रुपए है।

3. छत्तीसगढ़ में 2012 में आयोजित GIS में 1 लाख 23 हजार 953 करोड़ रुपए का MOU हुआ, उस समय छत्तीसगढ़ का बजट 39 हजार 661 करोड़ रुपए था

4. 2019 में कांग्रेस सरकार के दौरान 1.27 लाख करोड़ रुपए का MOU हुआ था, इसका 10 प्रतिशत भी निवेश नहीं हुआ है।

5. बिहार में 2024 में 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपए का MOU हुआ था, बिहार का बजट 3 लाख करोड़ रुपए था

6. उत्तर प्रदेश में 2023 में आयोजित GIS में 40 लाख करोड़ रुपए का MOU हुआ, 17 हजार 865 लाख करोड़ का बजट था।

7. गुजरात में आयोजित GIS में 26.33 लाख करोड़ रुपए का MOU हुआ था, गुजरात का बजट 3.70 लाख करोड़ रुपए था।

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