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Home » बजट सत्र का पहला चरण हंगामे के साथ खत्म

लेंस रिपोर्ट

बजट सत्र का पहला चरण हंगामे के साथ खत्म

The Lens Desk
Last updated: March 6, 2025 3:33 pm
The Lens Desk
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नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र का पहला चरण हंगामे के बीच समाप्त हो गया। आखिरी दिन दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर बिल लोकसभा में पेश किया।

सत्र के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में कामकाज पर खुशी जताते हुए कहा, “यह सत्र 16 से ज्यादा घंटे तक चला और कार्य उत्पादकता लगभग 112 प्रतिशत रही।” बजट सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा।

बजट सत्र के पहले चरण में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने महाकुंभ में भगदड़ से जुड़े सवालों को जोर-शोर से उठाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर भगदड़ में मारे गए श्रद्धालुओं का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर दस वर्षों में कई वादों को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए तंज कसा।

नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की मांग उठाई और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने संसद में कहा कि “बीजेपी के पास दलित-ओबीसी सांसद हैं, लेकिन वे बोल नहीं सकते।” इस पर सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आक्रामक मुद्रा में बचाव करते हुए कहा, “आपको पीएम मोदी का चेहरा नहीं दिख रहा है? देश के सबसे बड़े नेता का चेहरा नहीं दिख रहा है? ओबीसी नेता का चेहरा नहीं दिख रहा है?”

महाराष्ट्र में आश्चर्यजनक रूप से बढ़े 70 लाख मतदाताओं का मामला भी विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा किया। इस मामले में राहुल गांधी का वह बयान खासा चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा, “लोकसभा और विधानसभा के बीच अचानक 70 लाख नए वोट आ गए। प्रधानमंत्री अचानक मेरी तरफ नहीं देख रहे। उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया। पांच महीने में जो नए मतदाता जुड़े हैं, वे पांच साल में जुड़े मतदाताओं से भी ज्यादा हैं।”

समीक्षा के लिए समिति को भेजा गया इनकम टैक्स बिल
इनकम टैक्स बिल-2025 को लोकसभा में पेश किया गया है, लेकिन इसके पारित होने में अभी समय लगेगा। फिलहाल इस बिल को समीक्षा के लिए एक समिति के पास भेजा गया है। समिति की समीक्षा के बाद बिल को कैबिनेट के माध्यम से सरकार के पास दोबारा भेजा जाएगा।

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