रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया है। यह महंगाई भत्ता 1 नवंबर 2025 से मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि नवंबर महीने का जो वेतन अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा, उसमें महंगाई भत्ता शामिल किया जाएगा। इससे कर्मचारी संगठन नाराज दिखे। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि सरकार को यह भत्ता 1 जनवरी 2025 से देना था, लेकिन सरकार इसे दिसंबर में देगी। इसके साथ ही कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार हमारे 11 महीनो का एरियर्स खा गई है। इसके बाद पूर्व में निर्धारित किए गए 22 अगस्त को होने वाली हड़ताल स्थगित नहीं की जाएगी। यह हड़ताल हर हाल में होगी। कर्मचारी संगठनों के इस हड़ताल को छत्तीसगढ़ पेंशनर्स एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है।
राज्य के लगभग 5 लाख कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान 55% महंगाई भत्ता की देने का निर्णय लिया गया है। कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने कहा है कि 53 से बढ़ाकर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के समान हो गया है, लेकिन भुगतान का समय केंद्रीय कर्मचारियों से अलग है। दो प्रतिशत महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से दिया जाना था। इसे लगभग 11 माह बाद 1 नवंबर, दीपावली व राज्योत्सव के परिपेक्ष में दिया जा रहा है।
कर्मचारी नेता झा ने कहा है कि अन्य 10 सूत्रीय मांग पर राज्य सरकार मौन है। ऐसी स्थिति में निसंदेह 22 अगस्त को प्रस्तावित आंदोलन के पहले कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधियों से चर्चा कर अन्य लंबित मांगों के संबंध में समुचित निर्णय लिया जाना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी प्रदेश के विकास के संवाहक है। इसलिए टकराहट की स्थिति से बचते हुए चर्चा के माध्यम से समस्याओं का निदान किया जाना चाहिए। प्रदेश के कर्मचारी जो 22 अगस्त के आंदोलन के लिए आकस्मिक अवकाश आवेदन पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं, वे 22 अगस्त को आंदोलन करने के अपने फैसले पर कायम हैं।
विजय झा ने अपील की है कि किसी भ्रम में ना आकर 22 अगस्त के आंदोलन को सफल बनाने में सभी कर्मचारी अधिकारी अपनी एकता का परिचय दें। इस आंदोलन में प्रदेश के लाखों पेंशनर्स भी अपने अपने जिलों में आंदोलन स्थल धरना स्थल में भाग लेंगे। पेंशनर एसोसिएशन की मंगलवार शाम को हुई बैठक में 22 अगस्त के आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है।
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