नेशनल ब्यूरो। एक ब्रिटिश संसदीय पैनल ने बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत समेत 12 देश ब्रिटेन में व्यक्तियों और समुदायों को चुप कराने तथा डराने-धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। मानवाधिकारों पर संयुक्त समिति (जेसीएचआर) की ‘यूके में अंतरराष्ट्रीय दमन’ रिपोर्ट में भारत का नाम उन 12 देशों में शामिल है, जिनके खिलाफ उसे अंतरराष्ट्रीय दमन के सबूत मिले हैं। रिपोर्ट पर भारत की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है।
जेसीएचआर, जो संसद के विभिन्न दलों के सदस्यों से बना है, ब्रिटेन के भीतर मानवाधिकारों से संबंधित मामलों की जाँच और सरकारी कानूनों के साथ मानवाधिकारों के क्रियान्वयन की जांच का प्रभारी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि समिति को “विश्वसनीय सबूत” मिले हैं कि कई देश ब्रिटेन की धरती पर इस तरह के दमन में शामिल हैं, जिसका लक्षित लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। इससे डर पैदा हुआ है, उनकी अभिव्यक्ति और आवाजाही की स्वतंत्रता सीमित हुई है, और उनकी सुरक्षा की भावना कम हुई है।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश की सुरक्षा एजेंसी एमआई-5 द्वारा संचालित राज्य-खतरे की जांचों की संख्या 2022 से 48 प्रतिशत बढ़ी है। रिपोर्ट में लिखा है, “हमारी जांच में कई देशों द्वारा ब्रिटेन की धरती पर आतंकवाद-विरोधी गतिविधियां संचालित करने के आरोप लगाने वाले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साक्ष्यों में बहरीन, चीन, मिस्र, इरिट्रिया, भारत, ईरान, पाकिस्तान, रूस, रवांडा, सऊदी अरब, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात पर ब्रिटेन में आतंकवाद-विरोधी गतिविधियां संचालित करने का आरोप लगाया गया है।”
भारत का हवाला देते हुए, रिपोर्ट के साथ प्रकाशित साक्ष्य सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) से संबंधित हैं, जो एक खालिस्तानी समर्थक संगठन है, जिसे भारत के गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के तहत “गैरकानूनी संगठन” घोषित किया गया है।
जेसीएचआर की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि उसे कुछ सदस्य देशों के आचरण के बारे में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिन पर इंटरपोल तंत्रों के “व्यवस्थित दुरुपयोग” का आरोप है।
इसमें लिखा है, “हमें बताया गया कि इंटरपोल नोटिस का दुरुपयोग व्यापक था, लेकिन चीन, रूस और तुर्की इंटरपोल की नोटिस प्रणाली का सबसे अधिक दुरुपयोग करने वाले देश थे।” समिति ने अल्जीरिया, बहरीन, इरिट्रिया, जॉर्जिया, भारत, कजाकिस्तान, कुवैत, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ट्यूनीशिया, यूएई, यूक्रेन और वेनेजुएला द्वारा दुरुपयोग के आरोपों की भी सुनवाई की। जेसीएचआर के अध्यक्ष लॉर्ड डेविड एल्टन ने कहा कि उनकी जाँच में प्रस्तुत साक्ष्य चिंता का विषय हैं।
ब्रिटेन के गृह कार्यालय ने कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय दमन के खतरे को “बेहद गंभीरता से” लेता है। एक प्रवक्ता ने कहा, “किसी विदेशी राज्य द्वारा ब्रिटेन की धरती पर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती, डराने, परेशान करने या नुकसान पहुँचाने का कोई भी प्रयास हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा माना जाता है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
इसने कहा कि ऐसी किसी भी गतिविधि पर ब्रिटेन की प्रतिक्रिया को “और मजबूत” करने के लिए पहले से ही कार्रवाई की जा रही है। इस बीच, इंटरपोल ने कहा कि उसके पास यह सुनिश्चित करने के लिए “मजबूत प्रक्रियाएँ” हैं कि सभी इंटरपोल नोटिस नियमों का पालन करें। एक प्रवक्ता ने कहा, “हमारा संविधान इंटरपोल को राजनीतिक, सैन्य, धार्मिक या नस्लीय चरित्र की गतिविधियाँ करने से रोकता है और हमारे सभी डेटाबेस तथा गतिविधियों को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का पालन करना होता है।”
