नई दिल्ली। APPLE ने संचार ऐप प्री इंस्टॉल करने से मना कर दिया है। इस मामले से परिचित एप्पल के तीन सूत्रों ने समाचार एजेंसी रायटर्स को बताया कि सरकार के इस कदम से निगरानी संबंधी चिंताएं उत्पन्न होने के बाद, भारत सरकार अपने स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सुरक्षा ऐप को प्रीलोड करने के आदेश का पालन करने की योजना नहीं बना रही है और वह अपनी चिंताओं से नई दिल्ली को अवगत कराएगी।
भारत सरकार ने गोपनीय रूप से एप्पल, सैमसंग (005930.KS) सहित कई कंपनियों को आदेश दिया है कि 90 दिनों के भीतर अपने फ़ोन में संचार साथी या कम्युनिकेशन पार्टनर नामक ऐप प्री-लोड करना होगा। इस ऐप का उद्देश्य चोरी हुए फ़ोनों को ट्रैक करना, उन्हें ब्लॉक करना और उनका दुरुपयोग होने से रोकना है।
सरकार यह भी चाहती है कि निर्माता यह सुनिश्चित करें कि ऐप को बंद न किया जाए। और आपूर्ति श्रृंखला में पहले से मौजूद उपकरणों के लिए, निर्माताओं को सॉफ़्टवेयर अपडेट के ज़रिए ऐप को फ़ोन में डालना चाहिए, इस खबर को रॉयटर्स ने सोमवार को सबसे पहले रिपोर्ट किया था ।
भारत के दूरसंचार मंत्रालय ने बाद में इस कदम की पुष्टि की और इसे साइबर सुरक्षा के “गंभीर खतरे” से निपटने के लिए एक सुरक्षा उपाय बताया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विरोधियों और गोपनीयता के पैरोकारों ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह सरकार द्वारा भारत के 73 करोड़ स्मार्टफोन तक पहुँच बनाने का एक तरीका है।
ऐप्पल की चिंताओं से वाकिफ़ दो उद्योग सूत्रों ने बताया कि ऐप्पल इस निर्देश का पालन करने की योजना नहीं बना रहा है और वह सरकार को बताएगा कि वह दुनिया में कहीं भी ऐसे आदेशों का पालन नहीं करता है क्योंकि ये कंपनी के iOS इकोसिस्टम के लिए गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दे उठाते हैं। कंपनी की रणनीति निजी होने के कारण उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपना नाम बताने से इनकार कर दिया।पहले सूत्र ने कहा, “यह न केवल हथौड़े की तरह है, बल्कि यह दोनाली बंदूक की तरह है।”
ऐप का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब ऐप्पल देश के प्रतिस्पर्धा-विरोधी दंड कानून को लेकर एक भारतीय नियामक संस्था के साथ अदालती लड़ाई में उलझा हुआ है। ऐप्पल ने कहा है कि उसे इस मामले में 38 अरब डॉलर तक का जुर्माना झेलना पड़ सकता है।
दूसरे सूत्र ने कहा कि एप्पल की अदालत जाने या सार्वजनिक रूप से कोई रुख अपनाने की योजना नहीं है, लेकिन वह सरकार को बताएगा कि सुरक्षा कमजोरियों के कारण वह आदेश का पालन नहीं कर सकता। भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने जनादेश वापस लेने की मांग की है।
कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर कहा, “बिग ब्रदर हमें नहीं देख सकता।” सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह ऐप नकली या नकली IMEI नंबर की घटनाओं से निपटने में मदद कर सकता है, जो घोटाले और नेटवर्क के दुरुपयोग को बढ़ावा देते हैं।
दूरसंचार मंत्रालय ने सोमवार देर रात एक बयान में कहा, “भारत में सेकेंड-हैंड मोबाइल उपकरणों का बड़ा बाज़ार है। ऐसे मामले भी देखे गए हैं जहाँ चोरी हुए या ब्लैकलिस्ट किए गए उपकरणों को दोबारा बेचा जा रहा है।”
