नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने बुधवार को कहा कि कश्मीरी लोग राज्य से बाहर यात्रा करने को लेकर आशंकित हैं, क्योंकि दिल्ली विस्फोट के बाद उन्हें “संदिग्ध के रूप में चित्रित किया जा रहा है”।उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि “यहां तक कि उन्हें भी नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर नंबर वाली गाड़ी चलाने में डर लगता है।” 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए थे।
विस्फोट के दो दिन बाद, केंद्र सरकार ने इसे एक “आतंकवादी घटना ” बताया। माना जा रहा है कि जिस कार में विस्फोट हुआ, उसे चलाने वाले डॉक्टर की पहचान कश्मीर निवासी उमर नबी के रूप में हुई है।बुधवार को कुलगाम में एक कार्यक्रम में बोलते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि हमले के लिए कुछ लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि सभी कश्मीरियों को संदेह की नजर से देखा जा रहा है।
इंडियन एक्सप्रेस ने उनके हवाले से कहा, “विस्फोट के बाद के हालात में, माता-पिता अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहेंगे। जब हमें शक की निगाह से देखा जाएगा, जब किसी और के गलत काम के लिए हमें बदनाम किया जाएगा तो हमारे लिए कश्मीर से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा।”उन्होंने कहा कि दिल्ली में जम्मू-कश्मीर में पंजीकृत वाहन चलाना भी अपराध माना जा रहा है।
अब्दुल्ला ने कहा, “मैं सोच रहा हूं कि अगर मेरे आसपास ज्यादा सुरक्षाकर्मी नहीं हैं तो क्या मुझे अपनी कार खुद निकालनी चाहिए? क्योंकि अगर मुझे रोक लिया गया और मुझसे परिचय पत्र मांगा गया? तो क्या होगा।” भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले केंद्र ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था, जो तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा देता था। इसने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों: जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख में विभाजित कर दिया। उमर ने केंद्र सरकार के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू-कश्मीर में शांति लौट आई है।
इंडियन एक्सप्रेस ने अब्दुल्ला के हवाले से कहा, “हमें बताया गया था कि 2019 के बाद पिछले 30-35 सालों का खून-खराबा नहीं दोहराया जाएगा। लेकिन यह रुका नहीं है।”दिसंबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाले 2019 के आदेश की वैधता को बरकरार रखा और केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का आदेश दिया।
सोमवार को जम्मू-कश्मीर छात्र संघ ने आरोप लगाया कि दिल्ली विस्फोट के बाद कई उत्तरी राज्यों में कश्मीरी छात्रों को प्रोफाइलिंग, निष्कासन और धमकी का सामना करना पड़ रहा है।एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुहामी ने उन्होंने पत्रकारों से कहा था, “जम्मू-कश्मीर का हर निवासी आतंकवादी नहीं है।
हर कश्मीरी आतंकवादियों के पक्ष में नहीं है। यहाँ की शांति और सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश तो बस मुट्ठी भर लोगों ने की है।”नरेंद्र मोदी से समुदाय के प्रति “निंदा बंद करने” के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।14 नवंबर को अब्दुल्ला ने दिल्ली विस्फोट में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की , लेकिन साथ ही कहा कि “मुट्ठी भर लोगों” के कार्यों को केंद्र शासित प्रदेश के शांतिप्रिय निवासियों के बहुमत को परिभाषित नहीं करना चाहिए।
