bihar news: बिहार के बेगूसराय में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक डीएम और एसपी के खिलाफ अवमानना के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश यानि एडीजे ने प्रधान जिला न्यायाधीश सीजेएम द्वारा मामले को अपनी अदालत में स्थानांतरित करने पर कड़ी आपत्ति जताई है उनका कहना है कि मामले की सुनवाई अंतिम चरण में थी। उन्होंने कहा कि उनका मनोबल बुरी तरह से गिरा हुआ है और ऐसी घटनाएं न्यायपालिका को उपहास का पात्र बनाती हैं।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय, ब्रजेश कुमार सिंह, जिन्होंने बेगूसराय के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की सिफारिश की थी, ने कहा है कि केस को दूसरी अदालत ने स्थानांतरण का उद्देश्य आरोपियों को बचाना है। उन्होंने अपने आदेश की प्रति में यह भी उल्लेख किया कि प्रधान जिला न्यायाधीश ने इस मामले में पहले भी हस्तक्षेप किया था।
न्यायमूर्ति सिंह ने यह आदेश बेगूसराय के हंडालपुर निवासी मनीष कुमार द्वारा दायर 2024 के निपटारे के मामले में पारित किया। यह कार्यवाही कुमार को दिए गए मुआवज़े से संबंधित है, जो उनके अभिभावक की पुलिस वाहन से हुई सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद दिया गया था। इस दावे पर पहले ही निर्णय हो चुका था, और निष्पादन का मामला डीएम और अन्य के माध्यम से बिहार राज्य के विरुद्ध उस निर्णय के प्रवर्तन से संबंधित है।
17 नवंबर को अदालत में सुनाए गए और न्यायमूर्ति सिंह द्वारा हस्ताक्षरित आदेश की प्रति में उन्होंने उल्लेख किया कि 14 अक्टूबर, 2025 को उनकी अदालत ने डीएम और एसपी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की थी और कारण बताओ जवाब मांगा था।अदालत ने दर्ज किया कि बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद डीएम ने कोई जवाब नहीं दिया। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि, हालाँकि एसपी ने जवाब दाखिल कर दिया था, लेकिन उनके आवेदन के पैराग्राफ 8 में कहा गया था कि वे पटना उच्च न्यायालय के समक्ष विस्तृत कारण बताओ नोटिस दाखिल करने का अधिकार सुरक्षित रखेंगे।
न्यायाधीश सिंह ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि डीएम और एसपी सीधे माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अपने-अपने कारण बताओ नोटिस दाखिल करने को तैयार हैं। इसे देखते हुए, अदालत ने निर्देश दिया कि प्रभारी अधिकारी इस मामले की जनकानरई माननीय उच्च न्यायालय, पटना के रजिस्ट्रार जनरल को एसपी और डीएम के खिलाफ अवमानना शुरू करने की सिफारिश के साथ भेजें।इन निर्देशों को जारी करने के तुरंत बाद, न्यायाधीश सिंह को बेगूसराय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से 15 नवंबर को एक आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें सुनवाई और निपटान के लिए निष्पादन मामले को उनकी व्यक्तिगत फाइल में वापस भेज दिया गया।
न्यायाधीश ने आदेश में कहा, “यह सामान्य बात है कि सी.पी.सी. की धारा 24 के तहत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की शक्ति का प्रयोग अपनी मर्जी से नहीं किया जा सकता। प्रावधान में स्वयं की इच्छा से वाक्यांश का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “सीपीसी की धारा 24 में प्रयुक्त वैकल्पिक वाक्यांश ‘स्वयं की इच्छा से’ को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ‘प्रसन्नता’ के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। न्यायाधीश सिंह ने कहा कि पी.डी.जे. के पास मामले को स्थानांतरित करने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है, जब स्थानांतरणकर्ता न्यायालय उस मामले में कार्यवाही समाप्त करने के चरण में हो।”
आदेश के अनुसार, इस स्तर पर मामले को स्थानांतरित करने से न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है, वही न्यायिक सिद्धांत जिसकी रक्षा करने की शपथ प्रत्येक न्यायाधीश ने ली है।
न्यायाधीश सिंह ने टिप्पणी की कि इस तरह के हस्तक्षेप का परिणाम यह हुआ है कि न्यायपालिका उपहास का विषय बन गई है क्योंकि अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीश केवल कागजी शेर प्रतीत होते हैं, उनके द्वारा पारित किसी भी आदेश का शक्तिशाली और प्रभावशाली नौकरशाहों पर बाध्यकारी प्रभाव नहीं पड़ता है।न्यायाधीश सिंह ने आगे कहा, इस स्थानांतरण से इस न्यायालय के समस्त प्रयासों पर पानी फिर गया है, यह देखकर मेरा मनोबल बुरी तरह से टूट गया है।”
