अमेरिकी आयोग ने भारत में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर जताई चिंता, छत्तीसगढ़ का विशेष उल्लेख

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने कहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले (Attacks on minorities in India) जारी हैं। 2024 में धार्मिक स्वतंत्रता में गिरावट आई है। आयोग ने खालिस्तानी अलगाववादियों के खिलाफ हत्या की साजिश में कथित संलिप्तता को लेकर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के खिलाफ प्रतिबंधों की सिफारिश की है। इसके जवाब में भारत ने कहा है कि आयोग को ही चिंताजनक इकाई के रूप में नामित किया जाना चाहिए।यह पहली बार नहीं है कि भारत और इस संस्था के बीच बहस हुई है।

अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत काम कर रहा USCIRF एक स्वतंत्र अमेरिकी सरकार का सलाहकार निकाय है, जो विदेश विभाग से अलग है, जो विदेशों में धार्मिक स्वतंत्रता पर निगरानी रखता है और रिपोर्ट करता है तथा राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें करता है।इस वर्ष की रिपोर्ट में मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्ति के अवैध विध्वंस, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में मोदी की भूमिका और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है।इसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए भेदभावपूर्ण राज्य स्तरीय धर्मांतरण विरोधी कानून और गौहत्या कानून लागू किए हैं।

धर्मांतरण क़ानूनों पर आरोप

रिपोर्ट में उन धर्मांतरण कानूनों पर भी प्रकाश डाला गया है जो अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर बनाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, “पूरे साल में, 28 में से 12 राज्यों ने मौजूदा धर्मांतरण विरोधी कानूनों को लागू करने या उन्हें मज़बूत करने का प्रयास किया।”रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने “विदेशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से सिख समुदाय के सदस्यों और उनके समर्थकों को निशाना बनाने के लिए अपनी दमनकारी रणनीति का विस्तार जारी रखा है,” जिससे कनाडा के इस आरोप को बल मिलता है कि इस संबंध में भारत सरकार द्वारा सरकार के नेतृत्व में ठोस प्रयास किया जा रहा है, जिसे भारत ने खारिज कर दिया है।इसमें यह भी कहा गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण करने वाले पत्रकारों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज संगठनों ने विदेशी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डों को रद्द करने के साथ-साथ हिंसाऔर निगरानी की धमकियों सहित कांसुलर सेवाओं से इनकार करने की सूचना दी है।

भारत को विशेष चिंता का विषय बताया

यूएससीआईआरएफ ने भारत के संबंध में कई सिफ़ारिशें कीं, जिनमें भारत को “विशेष चिंता का विषय” घोषित करना भी शामिल है, क्योंकि वह “अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (आईआरएफए) द्वारा परिभाषित धार्मिक स्वतंत्रता के व्यवस्थित, निरंतर और गंभीर उल्लंघनों में लिप्त और सहनशील रहा है।” 2020 से, इस संस्था ने अमेरिकी विदेश विभाग को बार-बार यह सिफ़ारिश की है, जिसे उसने नज़रअंदाज़ किया है।इसने अमेरिकी कांग्रेस से विकास यादव और रॉ जैसे व्यक्तियों और संस्थाओं पर धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन में उनकी संलिप्तता के लिए लक्षित प्रतिबंध लगाने और/या संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का भी अनुरोध किया।

इसमें कहा गया है कि अमेरिकी कांग्रेस को 2024 के अंतर्राष्ट्रीय दमन रिपोर्टिंग अधिनियम को पुनः प्रस्तुत करना, पारित करना और लागू करना चाहिए, ताकि अमेरिका में धार्मिक अल्पसंख्यकों को लक्षित करने वाली भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दमन की गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा सके और साथ ही यह भी समीक्षा की जाए कि क्या भारत को हथियारों की बिक्री, जैसे कि शस्त्र निर्यात नियंत्रण अधिनियम की धारा 36 के तहत एमक्यू-9बी ड्रोन, धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन में योगदान दे सकती है या उसे बढ़ा सकती है।

भारत सरकार ने कहा पक्षपातपूर्ण

रिपोर्ट पर मीडिया के सवालों के बाद एक बयान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यूएससीआईआरएफ पर “एक बार फिर” पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित आकलन जारी करने के अपने पैटर्न को जारी रखने का आरोप लगाया।जायसवाल ने कहा कि आयोग लगातार “अलग-थलग घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और भारत के जीवंत बहुसांस्कृतिक समाज पर आक्षेप लगाने” का प्रयास कर रहा है और यह “धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति वास्तविक चिंता के बजाय एक जानबूझकर किया गया एजेंडा” दर्शाता है।विदेश मंत्रालय ने यूएससीआईआरएफ पर भारत के साथ पर्याप्त रूप से गहन संवाद न करने का आरोप लगाया और कहा: “भारत 1.4 अरब लोगों का घर है जो मानव जाति के सभी ज्ञात धर्मों के अनुयायी हैं। हालाँकि, हमें कोई उम्मीद नहीं है कि यूएससीआईआरएफ भारत के बहुलवादी ढाँचे की वास्तविकता को समझेगा या उसके विविध समुदायों के सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को स्वीकार करेगा।”इसमें दावा किया गया कि यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट भारत की “लोकतंत्र और सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में स्थिति” को कमजोर करने का प्रयास है।इसमें कहा गया है, “वास्तव में, यूएससीआईआरएफ को ही चिंताजनक इकाई के रूप में नामित किया जाना चाहिए।”

छत्तीसगढ़ का विशेष उल्लेख

भारत के लिए , यूएससीआईआरएफ ने जनवरी और मार्च 2024 के बीच ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की 161 घटनाओं पर प्रकाश डाला था, जिनमें से 47 छत्तीसगढ़ में हुईं। उत्तर प्रदेश में, जून और जुलाई में जबरन धर्मांतरण के आरोप में 20 ईसाइयों को हिरासत में लिया गया था। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि चुनाव परिणामों के बाद, मुसलमानों को निशाना बनाकर कम से कम 28 हमले हुए, जिससे मुस्लिम विरोधी हिंसा में वृद्धि का संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुनर्निर्वाचन अभियान से जोड़ा गया।एससीआईआरएफ ने यह भी कहा कि भारतीय सरकारी अधिकारियों की गलत सूचना, दुष्प्रचार और घृणास्पद भाषण अक्सर गौ-रक्षा और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अन्य हमलों को उकसाते हैं।