SC on AirFare: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता एस लक्ष्मीनारायण द्वारा दायर अपील पर केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को नोटिस जारी किया, जिसमें निजी एयरलाइनों द्वारा अप्रत्याशित हवाई किराया और अतिरिक्त शुल्क पर अंकुश लगाने के लिए स्पष्ट नियम और एक स्वतंत्र नियामक की मांग की गई थी जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने लक्ष्मीनारायणन द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
याचिका में कहा गया है कि अनियंत्रित और अपारदर्शी तौर तरीकों से , जैसे कि अचानक किराया वृद्धि, कम सेवाएं, अपर्याप्त शिकायत निवारण और अनुचित मूल्य निर्धारण नागरिकों के समानता, आवागमन की स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीवन जीने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।
याचिका में कहा गया है, “कानून के शासन द्वारा शासित एक संवैधानिक गणराज्य में, सरकार नागरिक अधिकारों के इस निरंतर उल्लंघन पर मूकदर्शक नहीं बना रह सकता। किराया निर्धारण, रद्दीकरण नीतियों, सेवा निरंतरता और शिकायत तंत्र को विनियमित करने में राज्य की निष्क्रियता उसके संवैधानिक कर्तव्य की उपेक्षा है और इसके लिए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। “
याचिका में तर्क दिया गया है कि भारत के दूरदराज या पहुंच से परे क्षेत्रों में कर्मचारियों और निवासियों के लिए तत्काल या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हवाई यात्रा अक्सर यात्रा का एकमात्र तेज और व्यावहारिक साधन है।यह बताया गया कि आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम 1981 में विमानन को आवश्यक सेवा के रूप में मान्यता दिए जाने के बावजूद एयरलाइन मूल्य निर्धारण अभी भी काफी हद तक अनियमित है।
शिक्षा, बिजली, रेलवे, डाक सेवाएं और स्वास्थ्य सेवा जैसी अन्य आवश्यक सेवाओं के विपरीत, जहां किराया पारदर्शी और विनियमित प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, हवाई यात्रा में तुलनात्मक निगरानी का अभाव है और इसे निजी एयरलाइनों के अनियंत्रित विवेक पर छोड़ दिया जाता है।
याचिका में कहा गया है कि एयरलाइंस टिकटों की ज़्यादा माँग का खुलकर फ़ायदा उठाती हैं, जो एक ज़रूरी सेवा के लिए अनुचित है। यात्रियों को अक्सर बुकिंग के कुछ ही मिनटों के भीतर टिकट की कीमतें आसमान छूती हुई दिखाई देती हैं और माँग के आधार पर बढ़ोतरी को रोकने के लिए कोई नियम नहीं हैं, ऐसा तर्क दिया गया।
याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि निजी एयरलाइनों ने अनुचित तरीके से इकोनॉमी श्रेणी के यात्रियों के लिए मुफ्त चेक-इन बैगेज भत्ते को 25 किलोग्राम से घटाकर 15 किलोग्राम कर दिया है, जो 40% की कटौती है, जिससे मानक टिकट में शामिल सामान आय का एक अतिरिक्त स्रोत बन गया है।चूंकि डीजीसीए केवल सुरक्षा की देखरेख करता है, एईआरए केवल हवाईअड्डा शुल्क को नियंत्रित करता है, तथा डीजीसीए का यात्री चार्टर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, इसलिए हवाई किराये के मामले में नियामक शून्यता है, ऐसा प्रस्तुत किया गया।
परिणामस्वरूप, एयरलाइन्स कम्पनियां छिपे हुए शुल्क और अप्रत्याशित मूल्य निर्धारण लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं, विशेष रूप से संकट के समय में, जैसे कि पहलगाम आतंकवाद के बाद या महाकुंभ तीर्थयात्रा जैसे उत्सवों के दौरान, क्योंकि किसी भी प्राधिकारी के पास हवाई किराए या सहायक शुल्क की समीक्षा करने या उन्हें सीमित करने का अधिकार नहीं है।याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र श्रीवास्तव, अधिवक्ता जतिंदर जय चीमा, चारु माथुर और अभिनव वर्मा उपस्थित हुए।
