रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मंगलवार को बुलाए गए विशेष सत्र में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लोगों को बड़ी राहत देने वाला फैसला सुनाया। उन्होंने घोषणा की कि अब घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक की खपत पर सिर्फ आधा बिल चुकाना पड़ेगा। पहले मौजूदा बीजेपी सरकार ने इस सुविधा की सीमा को घटाकर केवल 100 यूनिट तक कर दिया था, जिससे लोगों में काफी नाराजगी थी।
द लेंस ने भी इस मामले पर लगातार खबरें की थीं। और मुददे को उठाया था। 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना में कटौती किये जाने से लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इस बीच लोगों के बिजली बिल भी दो गुने से अधिक आने लगे थे।
यह तब था जब पीएम सूर्य घर योजना से सरकार हाफ बिजली बिल से मुफ़्त बिजली बिल की योजना चला रही थी। इस योजना का प्रचार प्रसार भी खूब किया गया था। लेकिन 100 यूनिट तक ही बिल हाफ होने से प्रदेश के 38 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को झटका लगा था।
तमाम विरोध और आलोचनाओं के बाद इस फैसले के संकेत खुद सीएम साय ने एक दिन पहले ही दे दिए थे। सोमवार को जगदलपुर में जगतू महरा स्कूल के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा था कि बिजली बिल आधा करने की योजना पर काम तेजी से चल रहा है और इसे जल्द लागू किया जाएगा। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने जोर देकर कहा कि यह जनता से किया हुआ वचन है और सरकार इसे पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
उसी कार्यक्रम में सीएम ने स्कूल की सदी पूरी होने पर बधाई देते हुए इसके जीर्णोद्धार के लिए डेढ़ करोड़ रुपये और सौ बिस्तरों वाला नया हॉस्टल बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुराने वादों को अलमारी में बंद नहीं होने दिया जाएगा और बस्तर क्षेत्र में शिक्षा और विकास के कामों को सबसे ऊपर रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बस्तर की पुरानी शैक्षिक परंपरा को संजोना और आगे बढ़ाना राज्य सरकार का दायित्व है। इसी कड़ी में स्थानीय फिल्म माटी को टैक्स फ्री करने की मांग पर उन्होंने सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि विभाग से प्रस्ताव आते ही उस पर गंभीरता से विचार होगा।
गौरतलब है कि आधे बिजली बिल की यह व्यवस्था सबसे पहले साल 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने शुरू की थी। उस समय 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले परिवारों को सिर्फ आधा बिल देना पड़ता था। मौजूदा सरकार ने अगस्त 2025 में इस सीमा को घटाकर 100 यूनिट कर दिया था, जिससे लाखों घरों के बिजली बिल अचानक दोगुने से ज्यादा हो गए थे। अब फिर से 200 यूनिट तक राहत देने की घोषणा से लोगों को बड़ी उम्मीद जगी है।
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400 यूनिट तक छूट मिले नहीं तो सीएम निवास घेरेगी कांग्रेस
छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बिजली बिलों को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पार्टी के मुख्यमंत्री निवास घेराव की घोषणा से घबरा कर सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली बिल को आधा करने का फैसला लिया है, लेकिन यह अपर्याप्त है। उन्होंने मांग की है कि 400 यूनिट तक बिजली बिल को हाफ किया जाए और बिजली के दामों में कमी लाई जाए, वरना आंदोलन तेज होगा।
कांग्रेस की जारी प्रेस रिलीज में बैज ने कहा कि जब तक सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करती, पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने सरकार को 30 नवंबर तक बिजली के बढ़े हुए दाम वापस लेने और 400 यूनिट तक बिल हाफ करने की चेतावनी दी है। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो दिसंबर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा।
