रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट (CG Cabinet) की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को दीर्घकालीन अवधि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (CSCS) को लीज पर देने का निर्णय लिया। इससे अब रायपुर के इंटरनेशनल स्टेडियम में आईसीसी टूर्नामेंट के मैचों की मेजबानी मिल सकेगी। इसका मतलब यह है कि अब रायपुर में टी20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप के मैच हो सकेंगे।
कैबिनेट ने दलहन–तिलहन फसलों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन जारी रहने का फैसला किया है। कैबिनेट ने बैठक में साफ कर दिया कि पूर्व की भांति खरीफ एवं रबी मौसम में दलहन-तिलहन फसलों का उपार्जन प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PSS) के तहत करने की मंजूरी दी गई है। समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों के तहत अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन और रबी फसलों के तहत चना, सरसों, मसूर को शामिल किया गया है।
इससे किसानों को मंडियों में बेहतर प्रतिस्पर्धा और उचित मूल्य मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य और उद्योग विभाग और बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में विलय करने का निर्णय लिया। सरकार ने इसे ‘‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
धान खरीदी प्रणाली को सुचारू बनाए रखने के लिए सरकार ने 2024–25 के लिए 15,000 करोड़ की सरकारी गारंटी को स्वीकृत किया है। साथ ही विपणन संघ को अतिरिक्त 11,200 करोड़ की शासकीय गारंटी प्रदान करने को मंजूरी दी। इससे समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया मजबूत होगी।
आवास योजनाओं के नियमों में संशोधन करते हुए कैबिनेट ने मकानों की ओपन सेल और बल्क पर्चेस की अनुमति दी है। तीन बार विज्ञापन के बाद भी यदि EWS एवं LIG मकान अविक्रित रहते हैं, तो वे किसी भी आय वर्ग के इच्छुक खरीदार को बेचे जा सकेंगे। अनुदान केवल पात्र (EWS/LIG) हितग्राहियों को ही मिलेगा।
बल्क पर्चेस में एकल व्यक्ति, शासकीय/अर्धशासकीय या निजी संस्थाएं एक से अधिक मकान खरीद सकेंगी। Bulk Purchase करने वालों को कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा। सरकार ने निर्देश दिए कि इस संशोधन का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।
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