नई दिल्ली। स्थानीय निकाय चुनाव में भी बड़े पैमाने पर ‘वोट चोरी’ की खबरें आ रही हैं। कांग्रेस ने केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव में स्थानीय निकाय चुनावों में धांधली का आरोप लगाया है। दरअसल, स्थानीय निकाय चुनाव में अप्रत्याशित तौर पर बीजेपी ने कुल 122 सीटों में से 91 सीटें बिना किसी विरोध के जीत लीं। इन सीटों पर बीजेपी के ख़िलाफ़ कोई उम्मीदवार नहीं था। कांग्रेस का आरोप है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म खारिज कर दिए गए।
कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव आयोग की मदद से ‘चुनाव हाईजैक’ करने का आरोप लगाया है और नामांकन फॉर्मों को रद्द किए जाने को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।कांग्रेस का दावा है कि कि उनके लगभग 80% नामांकन फॉर्म रद्द कर दिए गए। बीजेपी के केंद्र शासित प्रदेश अध्यक्ष महेश अगरिया के अनुसार, पार्टी ने जिला पंचायतों, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों में यह बड़ी सफलता हासिल की है। वकांग्रेस की ओर से कहा गया है कि यह एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है।
भाजपा की जीत का अंकगणित
महत्वपूर्ण है कि दादरा और नगर हवेली में कुल 48 जिला पंचायत सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने 35 सीटें बिना विरोध के जीत लीं। पांच साल पहले यह संख्या केवल नौ थी। इसी तरह, 44 ग्राम पंचायत सीटों में से 30 और 30 नगरपालिका सीटों में से 26 सीटें भाजपा ने बिना विरोध के हासिल कीं। द इंडियन एक्सप्रेस ने यह ख़बर दी है।
इसके अनुसार 2020 के चुनावों की तुलना में यह बढ़ोतरी काफ़ी ज़्यादा है। उस वर्ष आधिकारिक दस्तावेज़ फ़ॉर्म 21बी के अनुसार, 150 ग्राम पंचायत सीटों में से 84 सीटें बिना विरोध जीती गई थीं, जिनमें 47 निर्दलीयों के खाते में गईं। बाक़ी फॉर्मों में राजनीतिक संबद्धता का उल्लेख नहीं था।
किस जिले में कितनी सीटें
- दमन : 16 जिला पंचायत सीटों में से 10, 15 नगरपालिका वार्डों में से 12 और 16 ग्राम पंचायतों में से 10 सीटें भाजपा ने बिना विरोध के जीतीं।
- दीव : 8 जिला पंचायत सीटों में से 5 और जोलावाड़ी तथा बुचारवाड़ा ग्राम पंचायतों में सरपंच पद भाजपा के खाते में।
- दादर और नगर हवेली : 26 जिला पंचायत सीटों में से 20, 15 नगरपालिका वार्डों में से 14 और 26 ग्राम पंचायतों में से 18 सीटें बिना विरोध भाजपा की झोली में।
कांग्रेस ने लगाया फर्जीवाड़े का आरोप
ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी के केंद्र शासित प्रदेश प्रभारी मणिकराव ठाकरे ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि उनकी पार्टी के 80% उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म अस्वीकार करना एक ‘षड्यंत्र’ है। उन्होंने कहा, “चुनाव की घोषणा 10 अक्टूबर को हुई और नामांकन भरने के लिए सात दिन दिए गए।
पहले दो दिन फॉर्म उपलब्ध नहीं कराए गए। आवश्यक दस्तावेजों की सूची नहीं दी गई, हालांकि हम बार-बार मांगते रहे। 14-15 अक्टूबर को जब उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जानकारी मिली, तो अधिकारियों को चुनाव प्रशिक्षण के बहाने भेज दिया गया। हमने वकीलों की एक समिति गठित की, जिसने फॉर्म जांचे और कोई समस्या नहीं पाई।’
ठाकरे ने आरोप लगाया कि फॉर्म जांच का स्थान आखिरी समय में बदल दिया गया, जिससे अफरा-तफरी मची। उन्होंने कहा, ‘कलेक्टर कार्यालय पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि उनके फॉर्म अस्वीकार कर दिए गए। न केवल कांग्रेस, बल्कि गैर-भाजपा उम्मीदवारों और निर्दलीयों के साथ भी यही हुआ। भाजपा का एक भी फॉर्म अस्वीकार नहीं हुआ।’
कांग्रेस के अनुसार जिला पंचायत चुनावों के लिए दाखिल 21 नामांकनों में से केवल चार वैध माने गए, जबकि नगर परिषद चुनावों के 12 में से 11 अस्वीकार कर दिए गए।कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रिका राजेश वाघ का दादर और नगर हवेली के वार्ड 9 के लिए फॉर्म अस्वीकार हो गया। उन्होंने कहा, ‘दस्तावेज में समस्या बताकर फॉर्म अस्वीकार किया गया।
मैं मूल दस्तावेज लेकर अधिकारी के पास गया, लेकिन उन्होंने देखने की कोशिश नहीं की। केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया अलोकतांत्रिक है। मेरी मित्र पूर्णिमा वाघली नामांकन के आखिरी दिन पांच मिनट देर से पहुंचीं, लेकिन फॉर्म स्वीकार नहीं किया गया।’
बांबे हाईकोर्ट में याचिका
स्थानीय कांग्रेस नेता प्रभु टोकिया ने 26 अक्टूबर को दिल्ली में माणिकराव ठाकरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘भाजपा ने चुनाव विभाग के अधिकारियों की मदद से चुनाव प्रक्रिया हाईजैक कर ली है। हमने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है और बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।’ अगरिया ने जवाब दिया कि कांग्रेस को कोर्ट जाने का अधिकार है और फैसला अदालत पर निर्भर है।
निर्दलीय सांसद के नजदीकियों का भी नामांकन रद्द
दमन और दीव के निर्दलीय सांसद उमेश पटेल की पत्नी और बेटी के नामांकन भी रद्द कर दिए गए। श्वेता पटेल (45) ने भीमपोर और मगरवाड़ा सीटों के लिए, जबकि दिव्यांशी (23) ने वरकुंड और दमनवाड़ा के लिए फॉर्म भरा था। रिपोर्ट के अनुसार पटेल ने कहा, ‘मेरी पत्नी ने भीमपोर और बेटी ने वरकुंड से नामांकन वापस लेने की अर्जी दी, लेकिन अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया और दोनों फॉर्म अस्वीकार कर दिए।’सांसद ने आरोप लगाया, ‘बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है। चुनाव अधिकारियों की शक्ति का दुरुपयोग कर लोगों के वोट देने और उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के अधिकार छीन लिए गए। हमने चुनाव आयोग में शिकायत की है। निर्दलीय उम्मीदवारों के फॉर्म छोटी गलतियों पर अस्वीकार किए गए।’
