नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली
भारत भर में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को रोकने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। ल्यूक क्रिस्टोफर काउंटिन्हो (भारत के प्रधानमंत्री के फिट इंडिया मूवमेंट के वेलनेस चैंपियन) द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि देश में वायु प्रदूषण का स्तर “सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल” के अनुपात में पहुंच गया है , जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के नागरिक गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि व्यापक नीतिगत ढाँचे के बावजूद, ग्रामीण और शहरी भारत के बड़े हिस्से में परिवेशी वायु गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है और कई मामलों में तो और भी बदतर हो गई है। वह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का हवाला देते हुए, प्रतिवादी-प्राधिकारियों को वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और कम करने के निर्देश देने की माँग कर रहे हैं।
याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु आदि प्रमुख भारतीय शहरों में पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे प्रदूषकों का वार्षिक औसत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस), 2009 के तहत निर्धारित सीमाओं से अधिक है।
केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं और उपायों की घोषणा की है, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका कार्यान्वयन कमजोर, खंडित और काफी हद तक प्रतीकात्मक रहा है।
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी), जिसे 2019 में 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर को 20-30 प्रतिशत तक कम करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था अपने मामूली उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया है।
जुलाई 2025 तक, आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 130 नामित शहरों में से केवल 25 ने 2017 के आधार रेखा से पीएम₁₀ के स्तर में 40 प्रतिशत की कमी हासिल की है, जबकि 25 अन्य शहरों में वास्तव में वृद्धि देखी गई है।” याचिका में कहा गया है, “अकेले दिल्ली में 2.2 मिलियन स्कूली बच्चों को फेफड़ों की अपरिवर्तनीय क्षति हो चुकी है, जिसकी पुष्टि सरकारी और चिकित्सा अध्ययनों से भी हुई है।”
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणालियाँ अपर्याप्त हैं। “विशेषज्ञों का अनुमान है कि वास्तविक रुझानों को पकड़ने के लिए कम से कम 4,000 स्टेशनों – शहरी क्षेत्रों में 2,800 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,200 – की आवश्यकता है, फिर भी एनसीएपी लगातार अपने लक्ष्यों से पीछे रह गया है।
याचिका कहती है जो निगरानी मौजूद है वह शहर-केंद्रित है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, अनौपचारिक बस्तियां और असुरक्षित समुदाय व्यवस्थित मूल्यांकन के दायरे से बाहर रह जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप गंभीर “डेटा शैडो” उत्पन्न होता है, जहां सबसे अधिक प्रभावित होने के बावजूद, सबसे हाशिए पर रहने वाली आबादी के जोखिम आधिकारिक नीति में अदृश्य रहते हैं।”
