नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को उनके “असहमति के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार” का प्रयोग करने से रोकने के लिए “एक सोचा-समझा प्रयास” करार देते हुए, उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उनकी निरंतर हिरासत गंभीर मामला है। अधिनियम के तहत अनिवार्य सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया था।
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली संशोधित याचिका को रिकॉर्ड में ले लिया और केंद्र तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से दस दिनों के भीतर जवाब मांगा।
अंग्मो ने वांगचुक की नज़रबंदी को चुनौती देने वाली अपनी रिट याचिका में संशोधन करने और अतिरिक्त आधार जोड़ने की अनुमति मांगी। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद वांगचुक को 26 सितंबर को हिरासत में लिया गया था, लेह में पुलिस गोलीबारी में चार प्रदर्शनकारियों के मारे जाने के दो दिन बाद।
बुधवार को न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने अंग्मो को ये बदलाव करने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा, “रिट याचिका में संशोधन करने और अतिरिक्त तथ्य, दस्तावेज़ और अतिरिक्त आधार प्रस्तुत करने के लिए इस अदालत से अनुमति माँगते हुए एक आवेदन दायर किया गया है। आवेदन में दिए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए, इसे अनुमति दी जाती है।”
याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करने और एक सप्ताह के भीतर संशोधित प्रति दाखिल करने की अनुमति दी जाती है। प्रतिवादियों को संशोधित याचिका पर अतिरिक्त आपत्तियाँ या अतिरिक्त प्रतिवाद दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी…इसके बाद 10 दिनों के भीतर। यदि कोई प्रत्युत्तर हो, तो वह भी एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जा सकता है,” न्यायालय ने आदेश दिया।
अंगमो ने अपनी अर्जी में, स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया कि वांगचुक ने कभी भी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य किया है।” उन्होंने कहा, “यह पूरी तरह से हास्यास्पद है कि लद्दाख और पूरे भारत में जमीनी स्तर पर शिक्षा, नवाचार और पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीन दशकों से अधिक समय से मान्यता प्राप्त करने के बाद, श्री सोनम वांगचुक को अचानक निशाना बनाया गया।”
“चुनावों से महज़ दो महीने पहले और एबीएल (एपेक्स बॉडी लेह), केडीए (कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस) और गृह मंत्रालय के बीच बातचीत के अंतिम दौर से ठीक पहले, उन्हें ज़मीन के पट्टे रद्द करने, एफसीआरए रद्द करने, सीबीआई जाँच शुरू करने और आयकर विभाग से समन भेजने के नोटिस दिए गए।
उन्होंने कहा कि इन समन्वित कार्रवाइयों से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हो जाता है कि नज़रबंदी का आदेश सार्वजनिक व्यवस्था या सुरक्षा की वास्तविक चिंताओं पर आधारित नहीं है, बल्कि असहमति के अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने वाले एक सम्मानित नागरिक को चुप कराने की एक सोची-समझी कोशिश है,” अंगमो ने आगे कहा
उन्होंने तर्क दिया कि “24.09.2025 को हुई हिंसा की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को किसी भी तरह से श्री सोनम वांगचुक के कार्यों या बयानों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। वास्तव में, 24.09.2025 से पहले के दिनों/सप्ताहों में श्री सोनम वांगचुक द्वारा कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया गया है, जिसे 24.09.2025 को हुई हिंसा से दूर से भी जोड़ा जा सके। यह दिखाने के लिए कोई सबूत या सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है कि श्री सोनम वांगचुक द्वारा दिए गए किसी भी बयान से कोई हिंसक घटना, विशेष रूप से 24.09.2025 की घटना, हो सकती है या उसमें वृद्धि हुई हो।”
याचिका में कहा गया है कि 24 सितंबर, 2025 को वांगचुक लद्दाख के एनडीएस पार्क स्थित अनशन स्थल पर अपनी अहिंसक और शांतिपूर्ण भूख हड़ताल के 15वें दिन थे। याचिका में कहा गया है, “सुबह करीब 11 बजे, बड़ी संख्या में लोग (स्थल) पर एकत्रित हुए। शुरुआत में, मठों के भिक्षुओं द्वारा प्रार्थनाएँ की गईं और कुछ भाषण दिए गए। ये भाषण एपेक्स बॉडी लेह (“एबीएल”) के सह-अध्यक्ष श्री त्सेरिंग लग्रुक ने दिए। लगभग इसी समय, एबीएल के अध्यक्ष श्री थुपस्तान छेवांग और अन्य सदस्य भी पहुँचे।”
