नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली
बिहार में मतदाता सूची के भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि इस बात को लेकर कुछ भ्रम है कि अंतिम मतदाता सूची में जोड़े गए मतदाता उन मतदाताओं की सूची से हैं जिन्हें पहले ड्राफ्ट सूची से हटा दिया गया था या पूरी तरह से नए नाम हैं।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ याचिकाकर्ताओं की इस मांग पर सुनवाई कर रही थी कि भारत के चुनाव आयोग को अंतिम सूची से हटाए गए 3.66 लाख मतदाताओं के नामों की सूची प्रकाशित करनी चाहिए, इसमें शामिल किए गए 21 लाख मतदाताओं के नाम भी प्रकाशित करने चाहिए।
न्यायालय ने मौखिक रूप से चुनाव आयोग से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध करते हुए सुनवाई अगले गुरुवार 9 अक्टूबर तक स्थगित कर दी। आज की सुनवाई में एडीआर की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि एसआईआर के परिणामस्वरूप महिलाओं, मुसलमानों आदि का अनुपातहीन रूप से बहिष्कार हुआ है।
भूषण ने दावा किया कि मतदाता सूची को साफ करने के बजाय, इस प्रक्रिया ने “समस्याओं को और बढ़ा दिया है”। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं के नाम हटाने का कारण नहीं बताया है और मसौदा सूची के प्रकाशन के बाद हटाए गए अतिरिक्त 3.66 लाख मतदाताओं की सूची प्रकाशित नहीं की है।
बिना कारण जाने अपील दायर नहीं कर सकते मतदाता
जब पीठ ने पूछा कि क्या हटाए गए मतदाता अपील दायर नहीं कर सकते, तो वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एएम सिंघवी ने दलील दी कि कारण जाने बिना वे अपील दायर नहीं कर सकते। साथ ही, हटाए गए नामों की कोई सूची प्रकाशित नहीं की गई है।
सिंघवी ने कहा, “जिन लोगों के नाम हटाए जाते हैं, उन्हें इसकी सूचना नहीं मिलती। उन्हें कारण नहीं बताए जाते। अपील का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। कम से कम वे सूचना तो दे ही सकते हैं।”
चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि हटाए गए लोगों को आदेश दिए गए हैं।
न्यायमूर्ति कांत ने तब कहा, “अगर कोई इन 3.66 लाख मतदाताओं में से उन मतदाताओं की सूची दे सकता है जिन्हें आदेश नहीं मिले हैं… तो हम चुनाव आयोग को उन्हें आदेश देने का निर्देश देंगे… सभी को अपील करने का अधिकार है।”
भूषण ने मांग की कि हटाए गए नामों की सूची आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जानी चाहिए। द्विवेदी ने कहा कि किसी भी प्रभावित मतदाता ने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है और “केवल दिल्ली में बैठे राजनेता और एनजीओ” ही इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ताओं ने सितंबर में प्रकाशित अंतिम सूची को चुनौती नहीं दी .
नए लोग कहां से आए
सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा नाम प्रकाशित किए बिना यह पता लगाना संभव नहीं है कि किन लोगों के नाम हटाए गए हैं और किन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। मसौदा सूची के प्रकाशन के बाद 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए।
अंतिम सूची के समय, चुनाव आयोग ने कहा कि उन्होंने लगभग 21 लाख मतदाताओं को जोड़ा है। सिंघवी ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि ये नए जोड़े गए लोग उन मतदाताओं में से थे जिनके नाम शुरू में हटाए गए थे, या बिल्कुल नए लोग थे।
उन्होंने आगे कहा कि अंतिम सूची के समय 3.66 लाख लोगों के नाम अतिरिक्त रूप से हटाए गए हैं। न्यायमूर्ति बागची ने भी इसी तरह की चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस बात को लेकर “भ्रम” है कि क्या हटाए गए नाम पहले हटाए गए नामों के अतिरिक्त हैं।
जोड़े गए नामों को लेकर भ्रम
न्यायमूर्ति बागची ने कहा, “अंतिम सूची संख्याओं की सराहना प्रतीत होती है… सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस बात को लेकर भ्रम है कि जोड़े गए नामों की पहचान क्या है। क्या यह हटाए गए नामों का जोड़ है या स्वतंत्र नए नामों का जोड़ है? कुछ नए नाम भी होंगे। ” द्विवेदी ने कहा कि ज़्यादातर नए मतदाता नए हैं। और स्पष्टता की माँग करते हुए, न्यायमूर्ति बागची ने कहा, “यह प्रक्रिया आपके द्वारा शुरू की गई चुनावी प्रक्रिया के लिए है, ताकि चुनावी प्रक्रिया में विश्वास मज़बूत हो।”
प्रभावित न्यायालय आए तो होगा आदेश
न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि अगर कोई प्रभावित व्यक्ति न्यायालय में आता है तो न्यायालय कुछ निर्देश दे सकता है। भूषण ने कहा कि वह सैकड़ों लोगों को ला सकते हैं। भूषण ने कहा , “मैं 100 लोगों को ला सकता हूँ… माननीय न्यायाधीश कितने लोगों को चाहते हैं? मैंने पहले ही एक उदाहरण दे दिया है… कितने लोग आगे आएंगे? यह सामूहिक उल्लंघन है।” उन्होंने एक व्यक्ति का हलफनामा सौंपा जिसका नाम कथित तौर पर हटा दिया गया था। जब भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग को नए हटाए गए और जोड़े गए नामों की सूची प्रकाशित करनी चाहिए, तो न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि यदि प्रथम दृष्टया कोई मामला सामने आता है, तो न्यायालय निर्देश देगा।
सभी राज्यों में SIR
भूषण ने तब बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही मसौदे से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति कांत ने कहा, “यह एक घूमती-फिरती जांच नहीं लगनी चाहिए। अगर हम प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं, तो हम आदेश पारित कर सकते हैं।”
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने याचिकाकर्ताओं द्वारा बार के दूसरी ओर की पीठ को दस्तावेज़ सौंपने पर आपत्ति जताई और ज़ोर देकर कहा कि उन्हें उचित प्रक्रिया के अनुसार हलफ़नामा दाखिल करना चाहिए। द्विवेदी ने यह भी उल्लेख किया कि चुनाव आयोग पहले ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर चुका है और अनुच्छेद 329 का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालतें हस्तक्षेप का विरोध करती हैं।
अंततः, पीठ ने मामले की सुनवाई अगले गुरुवार तक स्थगित कर दी और चुनाव आयोग से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने को कहा। चुनाव आयोग के वकीलों को संबोधित करते हुए, न्यायमूर्ति बागची ने कहा, “द्विवेदी और मनिंदर सिंह, आपके पास मसौदा सूची और अंतिम सूची दोनों हैं। नामों से छूट स्पष्ट है। बस उन्हें छाँटकर हमें जानकारी दीजिए।”
भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग यह काम “एक बटन क्लिक” से कर सकता है। न्यायमूर्ति कांत ने तब टिप्पणी की, “इतनी अधिक जांच का प्रश्न तब उठेगा जब कुछ वास्तविक लोग होंगे। कुछ अवैध अप्रवासी भी हैं जो उजागर नहीं होना चाहते। आइए, ऐसे 100-200 लोगों की सूची बनाएं जो कहते हैं कि हम अपील दायर करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास आदेश नहीं है।”
सभी राज्यों में एसआईआर की मांग वाली याचिका दायर करने वाले अश्विनी उपाध्याय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने याचिकाकर्ताओं की मांगों का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता मीडिया में “वोट चोरी” के नाम पर अभियान चलाकर चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं।
