नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली
आंध्र प्रदेश से चौंकाने वाली खबर आ रही है। अमेरिकन रिश्वतखोरी जांच के दायरे में खड़ी अडानी ग्रीन एनर्जी से आंध्र प्रदेश की नायडू सरकार ने गारंटी मांगी है कि वह ट्रांसमिशन शुल्क पूरी तरह से खत्म कर देगा।
रायटर्स के अनुसार अप्रैल से अडानी ने आंध्र प्रदेश को 2021 में हुए सोलर समझौते के तहत बिजली की खरीद शुरू करने के लिए कई पत्र भेजे हैं लेकिन नायडू खामोश हैं।
7,000 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए यह समझौता आंध्र प्रदेश, अडानी ग्रीन और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच हुआ था। अगर ट्रांसमिशन शुल्क खत्म किया गया तो सौर ऊर्जा की लागत में लगभग 40 फीसदी की वृद्धि हो जाएगी।
माना जा रहा है कि सीएम चंद्र बाबू नायडू ने पीएम मोदी के दबाव को नहीं माना है, वो 25 साल के लिए ट्रांसमिशन शुल्क में छूट मांग रहे। अगर यह छूट नहीं मिली तो सौर ऊर्जा की लागत 2.49 रुपये प्रति यूनिट से बढ़कर लगभग 3.49 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगी। नायडू की शर्त को मोदी सरकार पर बड़े दबाव के रूप में देखा जा रहा है।
