नई दिल्ली। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के उद्देश्य से देश का नीति आयोग (Niti Aayog)एक बार फिर आज दिल्ली में चर्चा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान मौजूद हैं। भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है। पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। वहीं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक से नदारद हैं।
विकसित भारत @2047 के लिए इस बार गवर्निंग काउंसिल का फोकस राज्यों पर है। ऐसे में सभी राज्यों की भूमिका अहम है। अलग-अलग राज्यों के आधार पर अलग से नीति बनाई जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री की सभी राज्यों के साथ यह अहम बैठक है।
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यह बैठक छत्तीसगढ़ के लिए अहम है, क्योंकि इस बार बैठक में बस्तर अहम मुद्दा रहने वाला है। नक्सल मुक्त भारत अभियान के तहत पिछले करीब 1 महीने में दो बड़े ऑपरेशन माओवादियों के खिलाफ फोर्स ने चलाए हैं। इस ऑपरेशन में पहली बार माओवादियों के सबसे बड़े नेता को फोर्स ने निशाना बनाया है। इससे माओवादियों की रीढ़ पर चोट पहुंची है। ऐसे में बस्तर को नक्सल मुक्त करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ऑपरेशन की रिपोर्ट मुख्यमंत्री साय देंगे। बस्तर को लेकर नई प्लानिंग इस बैठक में बनाई जा सकती है।
इस बैठक में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ‘हमारा उद्देश्य प्रधानमंत्री के विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में ठोस कदम बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद की समाप्ति, बस्तर सहित सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास और नई औद्योगिक नीति को लेकर राज्य की प्राथमिकताएं स्पष्ट कीं। बैठक में निवेश प्रोत्साहन और औद्योगिक अवसरों पर भी राज्य का विजन रखेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है।’
नीति आयोग की अहम बैठक में हिस्सा लेने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली पहुंचे। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, त्रिपुरा, हरियाणा, सिक्किम, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाग नहीं लेंगी। पिछली बार वे इस बात से नाराज होकर नीति आयोग की बैठक से बाहर निकली थी कि उन्हें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से बोलने का कम समय दिया गया। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन॰ रंगास्वामी भी शामिल नहीं हो रहे हैं।
